माथाडी मंडळाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करा

नागपूर-वर्धा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळावर भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी व गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला आहे.

हायकोर्ट : भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी व गैरव्यवहाराचा आरोप
नागपूर : नागपूर-वर्धा जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळावर भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी व गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी याची दखल घेऊन मंडळाची चौकशी करण्यासाठी पोलीस महानिरीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिला. समितीमध्ये अन्य सदस्य नियुक्त करण्याचा अधिकार मुख्य सचिवांकडे सोपविण्यात आला असून या समितीला तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून न्यायालयात अहवाल सादर करायचा आहे.
लोह उद्योगांमध्ये काम करणारे माथाडी कामगार अव्वाच्यासव्वा वेतन मिळवित आहेत असा दावा एका वृत्तपत्रातील बातमीत करण्यात आला होता. ही बाब खटकल्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याप्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी न्यायालयात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून मंडळावर भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी व गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे. मंडळाच्या बेकायदेशीर कार्यपद्धतीमुळे सार्वजनिक निधी व लोह उद्योगांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. मंडळाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून लेखा परीक्षण करण्यात आलेले नाही. शासनास लेखा परीक्षण अहवालही सादर करण्यात आलेला नाही. न्यायालयाने याचिका दाखल केल्यानंतर मंडळाने घाईगडबडीत लेक्षापरीक्षण करून घेतले. यामुळे लेखापरीक्षणात अनेक प्रकारच्या चुका झाल्या आहेत. माथाडी मंडळ हे स्पर्धा कायदा-२००२ मधील कलम ३ व ४ मधील तरतुदींच्या विरोधात वागत आहे काय हे तपासण्यासाठी प्रकरण भारतीय स्पर्धा आयोगाचे महासंचालक (तपास) यांच्याकडे पाठविण्याची गरज आहे असे अ‍ॅड. भांडारकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)

उद्योजकांना फटका
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, एका पोलाद प्रकल्पात लोडिंग-अनलोडिंगसाठी १७८ माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. या प्रकल्पात यंत्राच्या साहाय्याने लोडिंग-अनलोडिंग केले जाते. यंत्राने उचलावयाच्या वस्तूला केवळ हुक लटकविण्याचे काम कामगारांना करावे लागते. यासाठी माथाडी मंडळ कंपनीकडून तब्बल ११ कोटी ३० लाख रुपये वसुल करते. येथील माथाडी कामगाराचे मासिक उत्पन्न ५० हजारावर तर, वार्षिक उत्पन्न ६ लाख रुपयांवर आहे. उद्योजकांना याचा फटका बसतोय याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.