अपघातग्रस्त स्थळे निर्मूलन करण्यास स्वतंत्र योजना तयार करणार : ऊर्जामंत्री
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2017 09:31 PM2017-12-15T21:31:18+5:302017-12-15T21:32:28+5:30
विजेमुळे होणारे अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी व अपघातग्रस्त स्थळे निर्मूलन करण्यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करण्यात येईल. अपघातग्रस्त स्थळे निर्मूलन करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये लागतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्र वारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : विजेमुळे होणारे अपघात नियंत्रणात आणण्यासाठी व अपघातग्रस्त स्थळे निर्मूलन करण्यासाठी स्वतंत्र योजना तयार करण्यात येईल. अपघातग्रस्त स्थळे निर्मूलन करण्यासाठी २० हजार कोटी रुपये लागतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्र वारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
नाशिक येथील सिडको भागातील इंदिरानगर येथे विजेच्या खांबावर काम करताना अपघातात मृत्युमुखी पावलेल्या समीर वाघ यांना नियमाप्रमाणे सर्व प्रकारचे लाभ देण्यात आले आहेत. याशिवाय वाघ यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती योजनेंतर्गत २०१७-१८ या वर्षात उच्च दाब व लघुदाब वाहिनी भूमिगत करण्यासाठी नवीन सिडको भागात निधी मंजूर झाला आहे. महावितरणला अत्याधुनिक व आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी३० हजार कोटींची गरज असल्याची माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. आ. डॉ. अपूर्व हिरे यांनी नाशिक येथील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
या प्रश्नाच्या उपप्रश्नात भाई जगताप म्हणाले, महावितरणमध्ये सर्वात जास्त मृत्यू अपघातानेच होतात. दुरुस्तीसाठी आवश्यक सामुग्री उपलब्ध नाही. आधुनिक तंत्राचा उपयोग करून देखभाल दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. यावर ऊर्जामंत्री म्हणाले, आधुनिकीकरणाकडे आपण जात आहोत. या संदर्भात कर्मचारी युनियनसोबत बैठक झाली असून अपघात थांबविण्यासाठी नवीन योजना आपण करणार आहोत.
आ. अमरसिंग पंडित यांनी शेतकऱ्यांची पिके जळून नुकसानीची प्रकरणे स्थानिक पातळीवर सोडवली जावीत अशी मागणी केली. यावर ऊर्जामंत्री म्हणाले, मदत व पुनर्वसन प्रमाणेच ऊर्जा विभागाने शासकीय परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तात्काळ मदत मिळते. प्राणांतिक अपघात झाला तर आठवडाभरात संबंधित मृताच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये देण्यात येतात. सर्व प्रक्रिया आॅनलाईन असून पिकाच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी प्रादेशिक संचालक स्तरावरच निर्णय घेतले जातात.