नागपूर महापालिका कर्मचारी व शिक्षकांसाठी सातवा वेतन आयोग लांबणीवर!

राज्य शासनाने अद्याप मंजुरी दिली नसल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग लांबणीवर पडला आहे. प्रशासनाच्या परिपत्रकामुळे कर्मचारी व शिक्षकांत खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देमनपा अतिरिक्त आयुक्तांचे परिपत्रक : शासन मंजुरीनंतरच मिळणार वाढीव वेतन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिका कर्मचारी व शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग १ऑगस्ट २०१९ पासून (पेड इन सप्टेंबर) लागू करण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला होता. स्थायी समितीने प्रस्तावित अर्थसंकल्पात यासाठी आर्थिक तरतूद केली होती. ऑगस्टपासून वेतन आयोग लागू होईल. सप्टेंबर २०१९ चे वेतन वाढीव स्वरुपात असेल, अशी घोषणा सत्तापक्षाने सभागृहात केली होती. परंतु राज्य शासनाने अद्याप मंजुरी दिली नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोग लांबणीवर पडला आहे. प्रशासनाच्या परिपत्रकामुळे कर्मचारी व शिक्षकांत खळबळ उडाली आहे.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या निर्णयाची घोषणा होताच कर्मचारी उत्साहात होते. थकबाकी मिळणार नसली तरी ऑगस्ट महिन्यापासून वाढीव वेतन मिळणार होते. विभागप्रमुख व वित्त विभागाने याची तयारी केली होती. मात्र बुधवारी अपर आयुक्तांनी परिपत्रक काढून कर्मचारी व शिक्षकांना ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना दिले आहे.
२६ जुलै २०१९ रोजी मनपा प्रशासनाने परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सातव्या वेतन आयोगानुसार देण्याचे निर्देश विभागप्रमुखांना दिले होते. त्यानंतर महापालिका सभागृहात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले होते.
दरम्यान, २ ऑगस्ट २०१९ रोजी शासनाने आदेश निर्गमित करून आर्थिक स्थितीचा विचार करून वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर ८ ऑगस्टला महापालिका प्रशासनाने वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. परंतु शासनाकडून अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याने ऑगस्ट महिन्याचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्याबाबतचे परिपत्रक अपर आयुक्त अझीझ शेख यांनी काढले आहे.
विशेष म्हणजे, २५ ऑक्टोबर २०१० पासून मनपा कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू झाला. १ जानेवारी २००६ ते ३० नोव्हेंबर २०१० या दरम्यानचे १२० कोटींचे अरिअर्स थकीत आहे, ते द्यावयाचे झाल्यास महापालिकेवर आर्थिक बोजा वाढणार असल्याने न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे ११० कोटींचा बोजा वाढणार असल्याने शासनाकडून मंजुरी मिळेल की  नाही, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.