सातव्या वेतन आयोगाचे परिणाम देशासाठी घातक

शासकीय नोकरदार वर्गाकडून कुठलीही मागणी झाली नसतानाही शासनाने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे.

जनमंचचा जनसंवाद : संघटित-असंघटितांतील दरी आणखी वाढणार
नागपूर : शासकीय नोकरदार वर्गाकडून कुठलीही मागणी झाली नसतानाही शासनाने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत शासकीय नोकरदारांच्या वेतनात ३० पटीने वाढ होणार आहे. एकीकडे संघटित असलेल्या शासकीय नोकरदारांचे वेतन भरमसाट वाढविले जात आहेत. दुसरीकडे शेतकरी, शेतमजुरांसह एकूणच असंघटितांचे काय? सहाव्या वेतन आयोगामुळे आधीच संघटित व असंघटितांमध्ये शासनाने प्रचंड अशी दरी निर्माण करून ठेवली आहे. सातव्या वेतन आयोगामुळे ही दरी आणखी वाढणार आहे. त्याचे परिणाम देशासाठी घातक ठरतील, असा धोक्याचा इशारा जनमंचच्या जनसंवाद या कार्यक्रमाद्वारे उपस्थित मान्यवरांनी दिला.
जनमंच या सामजिक संघटनेद्वारे रामदासपेठ येथील ‘विष्णुजी की रसोई’ येथे सायंकाळी ‘सातवा वेतन आयोग आणि शेतकरी’ या विषयावर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. जनमंचचे सल्लागार प्रा. शरद पाटील अध्यक्षस्थानी होते. ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर पाठक मुख्य अतिथी होते. जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे प्रामुख्याने उपस्थित होते. अध्यक्षीय भाषणात प्रा. शरद पाटील यांनी अतिशय रोखठोक मत व्यक्त केले.
संघटित शक्तीच्या भरवशावर नोकरदार असे लाभ पदरात पाडून घेत आहेत. ही कायद्यात बसवून करण्यात आलेली लूट आहेत. त्यासाठी ‘ब्लॅकमेल’ केले जात आहे. तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तरी त्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सुधीर पाठक म्हणाले, राजकीय पक्ष हे केवळ मताला घाबरतात.
शासकीय नोकरदार वर्ग हे संघटित आहेत म्हणूनच त्यांना न मागता सर्वकाही मिळते. सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ हा केवळ २ टक्के नोकरदार व पेन्शनर्स वर्गाला मिळणार आहे. संघटित नोकरदाराला सर्व लाभ हवे, परंतु निर्बंध नव्हे. शासकीय नोकरवर्गाला वेतनवाढ देत असताना त्याच्या कामाचे कुठे तरी मूल्यमापनही झाले पाहिजे.
अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी आपल्या स्वागतपर भाषणात सांगितले की, आम्ही नोकरदार वर्गाच्या विरोधात नाही, परंतु शेतकऱ्यांचाही विचार केला जावा. शेतकरी एकजूट नाही तो दबाव निर्माण करू शकत नाही म्हणून शासनाने त्याचा विचारच करू नये का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. संचालन राजीव जगताप यांनी केले. (प्रतिनिधी)