नागपूर जिल्ह्यातील ६३,६९२ शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा

शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६३,६९२ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून, त्यांचा सातबारा कोरा झाला आहे. अजून १५ ते २० हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज आॅनलाईन असून, ही योजना शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत सुरू राहणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिली.

ठळक मुद्देपालकमंत्री बावनकुळे : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६३,६९२ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला असून, त्यांचा सातबारा कोरा झाला आहे. अजून १५ ते २० हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज आॅनलाईन असून, ही योजना शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत सुरू राहणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, खा. कृपाल तुमाने, आ. सुधाकर देशमुख, आ. सुधाकर कोहळे, आ. सुधीर पारवे, आ. प्रकाश गजभिये, आ. समीर मेघे, आ. विकास कुंभारे, आ. गिरीश व्यास, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. अनिल सोले, आ. जोगेंद्र्र कवाडे, आ. डॉ. मिलिंद माने, आ. डॉ. आशिष देशमुख, समितीचे सदस्य रमेश मानकर, आशिष जयस्वाल, आनंदराव राऊत, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, मनपाचे रवींद्र कुंभारे उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील १ लाख ११ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज सादर केले होते. यापैकी ६३,६९२ शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. उर्वरित अर्जांमध्ये त्रुटी होत्या. कर्जमाफीच्या शासकीय परिपत्रकात सुधारणा होत आहे. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल. खरीप कर्जाबद्दल त्यांनी सांगितले, आतापर्यंत केवळ ४३ टक्के खरीप कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. यात काही बँका विनाकारण शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण करीत आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन या बँकांमधील शासकीय खाते दुसरीकडे वळविण्यात येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना २४ कोटींची नुकसान भरपाई
गारपिटीने नुकसान झालेल्या काटोल, नरखेड येथील शेतकऱ्यांना २४ कोटी रुपये शासनातर्फे आणि पीक विम्याची रक्कमही देण्यात आली. जिल्ह्यातील १४२५ शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ मिळाला असून, १३६ कोटी वितरित करण्यात आले असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

बोंडअळीच्या नुकसानीसाठी डीपीसीची उपसमिती
बोंडअळीच्या नुकसान भरपाईसाठी आठ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली. कृषिविषयक समस्या आणि योजनांसाठ़ी आ. सुधीर पारवे, आ. आशिष देशमुख, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांची एक उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने डीपीसीला कृषी विभागासाठी राबविण्याच्या योजनांची शिफारस करावयाची आहे.

डीपीसी २२० कोटीवरून ६५० कोटी

जिल्हा नियोजन समिती २२० कोटीवरून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ६५० कोटींची केली असून या जिल्ह्याच्या विकासाला कायम एवढी रक्कम उपलब्ध करून दिली. गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीला प्राप्त झालेल्या ५९८.८८ कोटींपैकी मार्च २०१८ अखेर ५९४ कोटी खर्च करून विकासाची ९९ टक्के रक्कम खर्च करणारी नागपूर ही दुसºया क्रमांकाची नियोजन समिती ठरली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
या बैठकीत २०१७-१८ चे पुनर्विनियोजन आणि मार्च २०१८ पर्यंत झालेल्या खर्चाला मान्यता देण्याचे विषय होते. २०१८-१९ या वर्षासाठी शासनाने ६४८ कोटींचा नियतव्यय मंजूर केला आहे. यात सर्वसाधारण योजनेत मागील वर्षीपेक्षा ५२ कोटींची वाढ केली. उर्वरित दोन योजनेत पूर्वीइतकाच नियतव्यय मंजूर आहे. मार्च ते जुलै अखेरपर्यंत ३४.४९ टक्के खर्च करण्यात आला असून संपूर्ण खर्च येत्या डिसेंबरपर्यंत करायचा आहे. ज्या विभागांनी विविध योजनांसाठी अजून प्रस्ताव पाठविले नाही, त्यांनी १५ आॅगस्टपर्यंत प्रस्ताव पाठवावे अन्यथा त्या विभागांना मिळणारा निधी अन्यत्र वळविला जाईल. जिल्हा परिषद खर्च करण्यास सर्वात मागे असून जिल्हा परिषदेने आपल्या खर्चासबंधी माहिती जिल्हाधिकाºयांना दर महिन्याला देण्याची सूचनाही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिली. आजच्या बैठकीत ७५० कोटीचे नियोजन करण्यात आल्याचेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात मासेमारीसाठ़ी नीलक्रांती योजना राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. मस्त्य व्यवसायला चालना आणि विविध योजनांद्वारे रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने या उपसमितीने अभ्यास करून आपला अहवाल ७ दिवसात द्यायचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
नागपूरची डीपीसी २२० कोटीवरून ६५० कोटीवर

जलसंधारण तलावांच्या दुरुस्तीसाठी ६० कोटी,तर पांदण रस्त्यांसाठी ३० कोटी
जिल्ह्यात २४०० जलसंधारण तलावांची बांधकामे आहेत. ही बांधकामे जुनी असून, आता निकामी आहते. या तलावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा होऊ शकतो. यासाठी ६५ कोटींची गरज आहे. खनिज विकास निधीतून ६० कोटी रुपये या कामासाठ़ी देण्यात येणार आहे. दोन वर्षात हा निधी खर्च करायचा यादृष्टीने आज नियोजन करण्यात आले तसेच ३० कोटी रुपये जिल्ह्यातील पांदण रस्त्यांसाठी खर्च करण्यात येतील. तसेच जिल्ह्यातील १३ तालुक्यात १३ ई-लायब्ररी निर्माण करण्यात येतील. जिल्ह्यातील पैसे भरून प्रलंबित कृषिपंपांना येत्या १५ आॅगस्टपासून कनेक्शन देण्यास सुरुवात होणार असून, जून २०१९ पर्यंत एकही शेतकरी विना वीज कनेक्शनशिवाय राहणार नाही, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
पेंच परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी धडक सिंचन कार्यक्रम
पेंच प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १०६५ कोटी रुपयांचा धडक सिंचन कार्यक्रम मंजूर केला आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरी, लिफ्ट इरिगेशन, विंधन विहिरी देण्यात येणार आहे. तोतलाडोहमध्ये फक्त ३० टक्के पाणीसाठा असून, शेतकऱ्यांना पाणी द्यायचे तर ७० टक्के पाणी हवे. जलाशयातील साठ़ा वाढला तर त्याचाही उपयोग शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाण्यासाठी केला जाणार आहे.
वृक्षसंवर्धनातून महिलांना रोजगार
पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, वृक्षारोपणामुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे. १० एकर शासकीय जागा २० महिलांच्या महिला बचत गटाला देऊन त्या जागेवर ४ हजार झाडांचे वृक्षारोपण करण्यात यावे. यातून प्रत्येक महिलेला २०३ रुपये रोज मजुरी मिळेल आणि ३ वर्षे या झाडांची देखभाल करण्याची जबाबदारी या बचत गटाच्या महिलांकडे देण्यात यावी. या योजनेकडे सामाजिक वनीकरण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, उपजिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक वनविभाग, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची एक समिती गठित करावी. प्रत्येक तालुक्यात १०-१० एकर जागेवर हरितपट्टे तयार होतील. यातून विधवा, निराधार, रोजगार नसलेल्या महिलांना रोजगार उपलब्ध राहणार आहे.