शहीद गोवारी स्मृतिदिन विशेष; 'त्या' निर्णयाने गोवारींच्या शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला

१८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाचा शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

ठळक मुद्दे११४ गोवारी बांधवांचे बलिदान ठरले निरर्थक 

मंगेश व्यवहारे

नागपूर : अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात यासाठी ११४ गोवारी शहीद झाले. २८ वर्षांच्या या संघर्षात न्यायालयीन लढ्याला यश मिळूनही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. १८ डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. या आदेशामुळे गोवारी समाजाचा शैक्षणिक प्रगतीचा प्रवाहच बंद झाला, अशी खंत आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केली.

गोवारी शहीद दिन बुधवारी २३ नोव्हेंबरला होत आहे. या निमित्त नागपुरात गोवारी बांधवांकडून श्रद्धांजली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर कैलास राऊत यांनी भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, २४ एप्रिल १९८५ पर्यंत गोवारींना अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत होत्या. पण २४ एप्रिलच्या शासननिर्णयात गोवारी हे गोंडगोवारीच्या नामसादृशाचा फायदा घेतात. गोवारी व गोंडगोवारी ही वेगळी जात आहे, असा उल्लेख असल्याने गोवारींना सवलती बंद झाल्या. त्याचा भडका २३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी उडाला. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर आलेल्या गोवारींच्या मोर्चात प्रचंड चेंगराचेंगरी झाली आणि ११४ गोवारी बांधवांचा मृत्यू झाला. १५ जून १९९५ मध्ये गोवारींना एसबीसीच्या २ टक्के सवलती लागू केल्या. पण ३९ जातींचा त्यात समावेश केला. २००८ मध्ये आदिवासी गोवारी समाज संघटनेने उच्च न्यायालयात गोवारीच गोंडगोवारी असल्यासंदर्भात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने गोवारींच्या बाजूने निर्णय दिला. पण तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

- शिक्षणापासून वंचित झाले, नोकरी लागलेले तरुण बेरोजगार झाले

२०१८ ते २०२० या दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गोवारी समाजातील विद्यार्थ्यांनी आदिवासीच्या सवलतीवर इंजिनिअरिंग, मेडिकल व व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविला. ते शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. अनेक तरुण नोकरीत लागले. मात्र २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद झाली. तरुणांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले.

- ३१ वर्षांपासून समाजासाठी लढा देत आहे. राजकीय नेत्यांनी मतांचे राजकारण करीत तोंडाला पाने पुसली. उच्च न्यायालयाने आशेचा किरण जागविला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ते स्वप्न हिरावून घेतले.

- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना