संचारबंदीतील शिदोरी

गेला आठवडाभर सरकारी बैठकांमध्ये घुटमळणारी कोरोना विषाणू प्रतिबंधक टाळेबंदी महाराष्ट्रात बुधवारी रात्रीपासून नाव बदलून लागू झाली आहे. गेल्या वर्षभरात ‘लॉकडाऊन’ हा शब्द बदनाम झाला असल्याने तो न वापरता फौजदारी दंडसंहितेतील १४४ व्या कलमाचा आधार घेऊन १ मे, महाराष्ट्रदिनाच्या सकाळपर्यंत संचारबंदी नावाने ही घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. सोबतच या टाळेबंदीमुळे रोजीरोटीची चिंता लागलेल्या गरीबवर्गाला उद्देशून, रोजी थांबली तरी रोटी थांबणार नाही, असा कृतिशील दिलासा दिला. समाजातील अशा बहुतेक सगळ्या गरीब घटकांना मदतीचे एक साधारणपणे साडेपाच हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्याशिवाय, जिल्हास्तरावर कोविड संक्रमण रोखण्यासाठी ३३०० कोटींचा आपात्कालीन निधी उपलब्ध असल्याचे सांगितले. मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांनी ज्या आपुलकीने व विस्ताराने या मदतीचे तपशील जाहीर केले, ते पाहता गेल्या वर्षी अचानक लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये सर्वसामान्यांचे जसे हाल झाले, तसे यावेळी होणार नाहीत, अशी आशा करता येईल. अन्न सुरक्षा योजनेचा आधार घेऊन अंत्योदय योजना, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एक महिना प्रतिमाणसी तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ मोफत मिळेल. बीपीएल व अंत्योदयमधील पिवळे, तसेच प्राधान्य गटातील केशरी रेशन कार्डधारकांची महाराष्ट्रातील संख्या दीड कोटींच्या घरात आहे. त्यांचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी या लाभार्थ्यांचा आकडा सात कोटी सांगितला आहे. याशिवाय बांधकाम कामगार, नोंदणीकृत फेरीवाले, परवानाधारक रिक्षाचालक, घरेलू कामगार, खावटी कर्जासाठी पात्र असणारी आदिवासी कुटुंबे, तसेच निराधार लोक, विधवा, दिव्यांग अशा अत्यंत दुबळ्या समाजघटकांचा विचार सरकारने केला आहे. केवळ १५ दिवसांची संचारबंदी लागू करतानाही उचललेले ठाकरे सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहेच, शिवाय गेला आठवडाभर मंत्रालयात कोणत्या मुद्यावर विचारमंथन चालू होते, याची कल्पनाही देणारे आहे. यातून एखादा घटक राहिला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, तसे असेल तर त्यावर गहजब करण्याची गरज नाही. सरकार दुरुस्तीही करू शकेल. ही वेळ राजकारणाची व टीकाटिप्पणीची अजिबात नाही. त्याऐवजी सगळ्यांनी एकत्र येऊन संकटाचा सामना करणे हीच खरी गरज आहे.

केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर आपला देश व संपूर्ण जग कोरोना विषाणू संक्रमणाच्या भयावह स्वरूपात मानवजातीवरील एका अतिभयंकर संकटाचा सामना गेल्या सव्वा वर्षापासून करीत आहे. हे संकट इतके अक्राळविक्राळ आहे की सामान्य स्थितीमध्ये उपयुक्त वाटणाऱ्या, ठरणाऱ्या आरोग्यविषयक सर्व सार्वजनिक सोयीसुविधा अपुऱ्या पडत आहेत. हा फक्त आरोग्याचा प्रश्न राहिलेला नाही. लहान असो की मोठा, गरीब असो की अमीर, प्रत्येकाच्याच उपजीविकेचे मार्ग संकटात आहेत. अर्थकारणाचा गाडा रूळावरून घसरला आहे. उद्योग-व्यवसायाला जबर फटका बसला आहे. मधल्या काही महिन्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव थोडा कमी झाल्याने सुटकेचा निश्वास सोडला जात असतानाच संक्रमणाची ही दुसरी लाट आली. ती पहिलीपेक्षा दाहक व घातक आहे. विषाणू सतत त्याचे रूप बदलतो आहे. बाधितांमधील लक्षणे दर आठ-दहा दिवसाला बदलत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. अशावेळी माणसांचे जीव वाचविण्यासाठी कुणीतरी वाईटपणा घेऊन पावले उचलण्याची गरज होती. भाजीपाला व इतर शेतमालाचा बाजार, दूध, औषधे आदींसह जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यवहार, अत्यावश्यक सेवा यासोबतच सार्वजनिक वाहतूक, लोकल रेल्वे बंद न ठेवता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्य सरकारने टीकेची पर्वा न करता ती उचलली आहेत. सोबतच रोगाने जाणारे जीव वाचविताना उपासमारीने ते जाऊ नयेत, यासाठी तजवीज केली आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांना साथ देण्याची जबाबदारी आता जनतेवर आहे. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हा अतिसंयमाचा पंधरवडा आहे. हा संयम अगदीच अशक्य होईपर्यंत घरी थांबण्याचा आहे. घराबाहेर पडायची वेळ आलीच तर पुरेसे शारीरिक अंतर राखणे, चेहऱ्यावर सतत मास्क वापरणे आणि कोणत्याही व्यक्ती, वस्तूच्या संपर्कात आल्यास हात सॅनिटाइज करण्याच्या शिस्तीचे हे दिवस आहेत. केंद्र व राज्य सरकार काय करतेय, काय करीत नाही, सत्ताधारी कसे वागताहेत, विरोधक काय टीका करताहेत, अधिकारी-कर्मचारी व एकूणच सरकारी यंत्रणा किती कार्यक्षम आहे, वगैरे सगळ्या गोष्टींकडे कानाडोळा करून केवळ स्वत:च्या, कुटुंबीयांच्या, आप्तमित्रांची काळजी करण्याचे हे १५ दिवस आहेत. संयम व शिस्तीने हे दोन आठवडे काढले तरच विषाणू संक्रमणाची साखळी तोडणे शक्य होईल.

----------------------------------------