-तर शाळांवर शिमगा!

आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळाल्यामुळे खासगी शाळांनी आरटीईच्या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय

नागपूर : आरटीई प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळाल्यामुळे खासगी शाळांनी आरटीईच्या प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या आरटीईअंतर्गत शाळांची नोंदणी सुरू आहे. २६ मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. अद्यापही ज्या शाळा आरटीईच्या प्रक्रियेत सहभागी झाल्या नाही, ज्या शाळांनी प्रवेशासाठी आॅनलाईन नोंदणी केली नाही, अशा शाळांची मान्यता व सी.बी.एस.ई.चे नाहरकत प्रमाणपत्र तत्काळ रद्द करावे, अशा लेखी सूचना शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे पहिल्यांदा आरटीईच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर विभागीय शिक्षण उपसंचालकांचे नियंत्रण राहणार आहे.
शिक्षण विभागाने २९ फेब्रुवारीपासून राज्यात आरटीईचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. परंतु तांत्रिक कारणाने ही प्रक्रिया यशस्वी होऊ शकली नाही. आरटीईच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पालकांनी आरटीईच्या प्रक्रियेवर संताप व्यक्त केला होता. शहरातील युवक काँग्रेस व आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटीने उपसंचालक व शिक्षण अधिकाऱ्यांना घेरावही घातला होता. शिक्षण विभागाने १८ मार्चपासून आरटीई अंतर्गत शाळांची नोंदणी सुरू केली आहे.
२६ मार्चपर्यंत शाळांना नोंदणी करायची आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला सुरुवात होणार आहे. परंतु खासगी शिक्षण संस्थांनी २०१२ पासून आरटीईची प्रतिपूर्तीची रक्कम न मिळाल्यामुळे या प्रक्रियेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. शासनाने आरटीईची प्रक्रिया विभागीय उपसंचालकाच्या नियंत्रणात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण विभागात ही प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी विभागीय उपसंचालक अनिल पारधी यांनी बहिष्कार टाकणाऱ्या शाळांना दणकाच दिला आहे. त्यांनी जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या नावाने पत्र काढून ज्या शाळा नोंदणी करण्यास सहभागी होत नसतील, अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितले आहेत.
दरम्यान, २३ मार्चपर्यंत जिल्ह्यात १५० वर शाळांनी नोंदणी केली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे प्रा. शिक्षण अधिकारी दीपेंद्र लोखंडे यांनी दिली. आरटीईसाठी महापालिक ास्तरावर प्रत्येक झोनमध्ये एक व प्रत्येक तालुक्यात एक तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात शिक्षण विभागाची सुद्धा तक्रार निवारण समिती राहणार आहे. सर्व्हरमुळे सुरुवातीला प्रक्रियेत अडथळा आला होता. सध्या सरल व शालेय शिक्षणाची अन्य आॅनलाईन कामे सुरू असल्यामुळे शिक्षण विभागाचे सर्व्हर व्यस्त आहे. त्यामुळे आरटीईच्या प्रक्रियेसाठी तीन अतिरिक्त सर्व्हर उपलब्ध होणार आहे.
त्यामुळे लवकरच आरटीईची प्रक्रिया सुरळीत होईल. एप्रिलमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आॅनलाईन प्रवेशासही सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

‘रेन्ट अ‍ॅग्रीमेंट’ चालणार नाही
विद्यार्थ्यांची नोंदणी करताना किरायाने राहणारे पालक भाडेकरूचे शपथपत्र ‘रेन्ट अ‍ॅग्रिमेंट ’ जोडत होते. परंतु यावर्षीपासून अशा पालकांना स्थानिक इलेक्शन कार्ड व आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय आरटीईच्या प्रक्रियेत नोंद होणार नाही.