म्हणे, नागपूर विद्यापीठ इमारतीला नोटाबंदीचा फटका

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजनाला तीन वर्षे उलटूनदेखील बांधकाम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.

ठळक मुद्देकंत्राटदाराचा अजब दावाबांधकामाला चार महिन्यांची मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजनाला तीन वर्षे उलटूनदेखील बांधकाम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. या इमारतीच्या बांधकामासाठी बजाज उद्योग समूहातर्फे १५ कोटींचा निधी देण्यात आला व कुठल्याही निधीची कमतरता भासलेली नाही. मात्र कंत्राटदाराने विलंबाचे अजबच कारण दिले आहे. २०१६ साली झालेल्या नोटाबंदीमुळे विद्यापीठाच्या इमारतीचे बांधकाम लांबल्याचा दावा कंत्राटदाराने केला आहे. आश्चर्य म्हणजे कंत्राटदारावर दिवसाला पाच हजारांचा दंड करणाऱ्या विद्यापीठाने विलंबाबाबत कुठलीही कारवाई न करता चार महिन्याची मुदतवाढ दिली आहे.
‘कॅम्पस’जवळील ४४ एकर मोकळ्या जागेवर नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी बजाज समूहातर्फे ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) अंतर्गत १५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी याचे भूमिपूजन पार पडले.
मात्र तीन वर्ष उलटून गेल्यावरदेखील काम पूर्ण झाले नव्हते. नागपूर विद्यापीठाच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न विद्यापीठ वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे. मागील काही काळापासून बांधकामाने वेग घेतला असल्याचे दावे करण्यात येत असले तरी प्रशासनाने कंत्राटदाराला १३ डिसेंबर अगोदर हे काम पूर्ण करण्याचे ‘टार्गेट’ दिले होते. जर वेळेत काम पूर्ण झाले नाही तर कंत्राटदाराकडून दिवसाला पाच हजार रुपये दंड ठोठाविण्यात येईल, असे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले होते.
उन्हाळ्यात झालेली झालेली पाण्याची कमतरता, उपलब्ध न झालेली रेती आणि नोटाबंदी यामुळे बांधकामास विलंब झाल्याने कामाची ‘डेडलाईन’ वाढविण्यात यावी, अशी विनंती कंत्राटदारातर्फे करण्यात आली होती. हा मुद्दा व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. मात्र नोटाबंदी ही २०१६ साली झाली होती. कंत्राटदाराना विद्यापीठातर्फे नियमितपणे निधी देण्यात येत आहे. अशा स्थितीत नोटाबंदीचा इमारतीच्या बांधकामाला कसा काय फटका बसला हा मोठा प्रश्नच आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे व्यवस्थापन परिषदेनेदेखील मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

चार महिन्यांची मुदतवाढ
कंत्राटदाराच्या विनंतीवरुन काम पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एप्रिल २०१९ पर्यंत काम पूर्ण करावे लागणार आहे. जर त्यानंतरही काम पूर्ण झाले नाही तर कंत्राटदाराला दंड आकारण्यात येईल, असे कुलगुरू डॉ.सिद्धार्थविनायक काणे यांनी सांगितले.