अंबाझरी जैवविविधता पार्कला हायटेंशन लाईनचा शॉक 

Ambazari Biodiversity Park Nagpur News लाखो रुपये खर्च करूनही मिळणार नाही, अशी वनसंपदा आणि प्राणी-पक्ष्यांची विविधता अंबाझरीच्या जैवविविधता पार्कमध्ये अस्तित्वात आहे पण ती तशीच राहील का, याचा भरवसा उरला नाही.

ठळक मुद्देहजारो वृक्ष व पक्षी प्रजाती येणार धोक्यातपर्यावरणप्रेमींमध्ये असंतोष

निशांत वानखेडे

नागपूर : लाखो रुपये खर्च करूनही मिळणार नाही, अशी वनसंपदा आणि प्राणी-पक्ष्यांची विविधता अंबाझरीच्या जैवविविधता पार्कमध्ये अस्तित्वात आहे पण ती तशीच राहील का, याचा भरवसा उरला नाही. वीज वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) च्या नव्या प्रकल्पाने ही चिंता करायला भाग पाडले आहे. कंपनीची प्रस्तावित हायटेंशन टॉवर लाईन या पार्कमधून जात असून दोन टॉवरही उभारण्यात आले आहेत. यामुळे हजारो वृक्ष आणि प्राणी पक्ष्यांच्या प्रजाती धोक्यात येणार आहेत.

एमएसईडीसीएलने नवीन लेंड्रा पार्क सबस्टेशनसाठी मानकापूर-हिंगणा ट्रान्समिशन लाईनची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही लाईन अंबाझरी जैवविविधता पार्कमधून जात आहे. लाेकमतला मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकपासाठी कंपनीला २००९ साली पर्यावरण मंत्रालयाकडून प्राथमिक परवानगी मिळाली हाेती व त्यानंतर २०१३ साली वनविभागाद्वारे अंतिम परवानगी प्राप्त झाली. त्यावेळी या भागातील २००० च्यावर झाडे ताेडण्याचे प्रस्तावित हाेते. मात्र त्यानंतर वीज कंपनीने कुठल्याही हालचाली केल्या नाहीत. मात्र २०१९ मध्ये अचानक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. सप्टेंबर २०२० मध्ये एमएसईडीसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी उपवनसंरक्षकाला पत्र देत वृक्ष कटाईसाठी व्यवस्था करण्याची मागणी केली. प्रकल्पांतर्गत शहरातून भूमिगत लाईन जाणार असून अंबाझरी पार्क परिसरातून ओव्हरलाईन टाकण्यात येणार आहे. त्यानुसार दाेन टाॅवरही उद्यानातून उभारण्यात आले आहेत.

पर्यावरण अभ्यासकांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे २०१७ साली या परिसराला राखीव वनक्षेत्र म्हणून घाेषित करण्यात आले. शिवाय वनसंपदा आणि पक्ष्यांच्या असंख्य प्रजाती वास्तव्यास असल्याने जैवविविधता उद्यान म्हणूनही मान्यता देण्यात आली. पर्यावरण अधिवक्ता ॲड. मनीष जेसवानी म्हणाले, वीज कंपनी ११ वर्षे गप्प बसल्यानंतर आता राखीव वनक्षेत्र म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर टाॅवरलाईनचे काम सुरू करीत आहे. राखीव म्हणून मान्यता मिळाल्यानंतर जुनी परवानगी अयाेग्य ठरते व पर्यावरण विभागाची नव्याने परवानगी घेणे आवश्यक आहे. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही टाॅवर लाईनसाठी मिळालेली परवानगी खूप आधी घेतलेली आहे व आता त्यावर नव्याने विचार हाेणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले आहे.

न्यायालयात जाणार

एमएसईडीसीएलने अवैध पद्धतीने टाॅवरलाईनची प्रक्रिया सुरू केली आहे. जैवविविधता पार्कसाठी नव्याने परवानगी घेणे आवश्यक आहे. याविराेधात न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करणार आहाेत.

ॲड. मनीष जेसवानी, पर्यावरण अधिवक्ता

पर्यायी विचार व्हावा

अंबाझरी जैवविविधता उद्यानात माेठ्या प्रमाणात वनसंपदा, पक्षी व प्राण्यांची जैवविविधता आहे. टाॅवरलाईनसाठी हजाराे वृक्ष कापले जातील व पक्ष्यांनाही धाेका हाेईल. त्यामुळे शहराप्रमाणे या उद्यानातूनही भूमिगत टाॅवर लाईन टाकण्यात यावी. खर्च लागेल पण जैवविविधता वाचेल.

- श्रीकांत देशपांडे, पर्यावरणप्रेमी