धक्कादायक! नागपुरातील ५० टक्के स्कूल बस ‘अनफिट’

Nagpur News आता कोरोनानंतर शाळा सुरू झाल्या असल्यातरी नागपुरातील ५० टक्के स्कूल बस अनफिट असल्याचे पुढे आले आहे.

ठळक मुद्दे विद्यार्थ्यांची वाहतूक धोक्यात ४० टक्के विद्यार्थ्यांचा स्कूल बसमधून प्रवास

नागपूर : अपघाताच्या घटना व तांत्रिक बिघाड टळून विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी स्कूल बसला ‘फिटनेस सर्टीफिकेट’ असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आता कोरोनानंतर शाळा सुरू झाल्या असल्यातरी ५० टक्के स्कूल बस अनफिट असल्याचे पुढे आले आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक धोक्यात आल्याने आरटीओने सुटीच्या दिवशीही फिटनेस सर्टिफिकेट देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे.

शहर व ग्रामीण मिळून जवळपास दोन हजारांवर स्कूल बस आहेत. या बसमधून सुमारे ४० टक्के, स्कूल व्हॅनमधून ३० टक्के तर आॅटो रिक्षांमधून १० टक्के विद्यार्थी प्रवास करतात. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीत वाहतुकीला घेऊन विशिष्ट नियमावली आहे. यात स्कूल बस व स्कूल व्हॅनच्या रंगापासून ते आसन क्षमता व वेगावरील मर्यादाही आखून दिली आहे. न्यायालयाचा आदेश व परिवहन विभागाच्या निर्देशानुसार शाळकरी मुलांची वाहतूक करणाºया वाहनांची आरटीओकडून योग्यता तपासणी दरवर्षी करणे बंधनकारक केले अाहे. परंतु कोरोनामुळे जवळपास दीड वर्षे शाळा बंद असल्याने शासनाने स्कूल बसला टॅक्स व ‘फिटनेस सर्टीफिकेट’मधून वर्षभरासाठी सूट दिली होती. २७ जानेवारीपासून सर्वच शाळा सुरू झाल्याने पुन्हा एकदा स्कूल बस रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत. यातील अनेक स्कूल बसला ‘िफटनेस’ प्रमाणपत्र नसल्याने धोका िनर्माण झाला आहे.

-वर्षातून एकदा फिटनेस प्रमाणपत्र बंधनकारक

स्कूलबसेसना वषार्तून एकदा फिटनेस प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करून घेणे बंधनकारक आहे. वाहनाची स्थिती, परवाना, चालक गाडी चालवण्यास सक्षम आहे का, वाहनमालक व चालकांवर कोणता गुन्हा नोंद झाला आहे का, वाहतुकीचे नियम न पाळल्यामुळे कोणती शिक्षा झाली आहे का, शिवाय वाहन व मालकाची कागदपत्रे आदींची तपासणी करण्यात येते. या सर्व बाबी तपासल्यानंतरच आरटीओकडून फिटनेस प्रमाणपत्र (योग्यता प्रमाणपत्र) देण्यात येते.

-शनिवारी व रविवावरही मिळणार आता ‘फिटनेस’

फिटनेस सर्टिफिकेट घेण्यासाठी स्कूल बसचालकांना सोयीचे व्हावे म्हणून प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (नागपूर शहर) रविंद्र भूयार यांनी शनिवार व रविवार या सुटीच्या दिवशीही फिटनेस सर्टिफिकेटचे नुतनीकरणाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु त्याकरीता कार्यालयीन वेळेत संबंधित अधिकारी यांना सूचीत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.