धक्कादायक! कर्तव्य बजावताना मृत्यू झालेल्या पोलिसाच्या कुटुंबास सरकारने सोडले वाऱ्यावर

Nagpur : सहा वर्षांपासून करीत आहे मदतीची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर
नागपूर : वाचून धक्का बसेल, पण हे खरे आहे. कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू झालेल्या एका पोलिस कॉन्स्टेबलच्या कुटुंबाला राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. हे कुटुंब गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु, त्यांच्या मागणीला सरकारकडून अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे पोलिस कॉन्स्टेबलच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

प्रकाश मेश्राम, असे पोलिस कॉन्स्टेबलचे नाव असून ते चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते. त्यांची ९ एप्रिल २०१२ रोजी पोलिस विभागात नियुक्ती झाली होती. पोलिस मुख्यालयातून मिळालेल्या आदेशानुसार, ते २० जानेवारी २०१९ रोजी खांबाडा क्षेत्रात कर्तव्यावर गेले होते व आवश्यक चौकशीसाठी धावती वाहने थांबवित होते.

दरम्यान, एका वाहनाने पोलिसांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करून मेश्राम यांना चिरडले. त्यामुळे त्यांचा जागेवरच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर मेश्राम यांच्या पत्नी विशाखा यांनी राज्य सरकारला वेळोवेळी निवेदने सादर करून २९ नोव्हेंबर २००८ रोजीच्या निर्णयानुसार लाभ अदा करण्याची मागणी केली. यासंदर्भात प्रशासनस्तरावर पत्रव्यवहारही झाला. परंतु, मेश्राम यांचे कुटुंब अद्याप हक्काच्या लाभापासून वंचित आहे.

मेश्राम कुटुंब लाभास पात्र
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, विशाखाच्या वकील अॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी सरकारच्या भेदभावपूर्ण वागणुकीकडे लक्ष वेधले. सरकारने मेश्राम यांच्याप्रमाणेच मृत्यू झालेल्या छत्रपती चिडे यांच्या कुटुंबाला २९ नोव्हेंबर २००८ च्या निर्णयाचा लाभदिला आहे. परंतु, मेश्राम यांच्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडले आहे, असे अॅड. गिरटकर यांनी सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता मेश्राम यांचे कुटुंबही संबंधित लाभासाठी पात्र असल्याचे नमूद केले.

सरकारवर पाच हजारांचा दंड
न्यायालयाने सरकारला १३ जानेवारी २०२५ रोजी नोटीस जारी करून उत्तर मागितले होते. त्यानंतर सरकारने उत्तराकरिता वेळोवेळी तारखा घेतल्या. त्यामुळे २ एप्रिल रोजी न्यायालयाने सरकारला शेवटची संधी म्हणून १६ एप्रिलपर्यंत वेळ वाढवून दिला. परंतु, सरकारने या मुदतीतही उत्तर दिले नाही. परिणामी, न्यायालयाने सरकारवर पाच हजार रुपये दंड ठोठावून ही रक्कम विशाखा यांना अदा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, येत्या २ मेपर्यंत भूमिका मांडण्यास पुन्हा अपयश आल्यास आवश्यक आदेश जारी केला जाईल, अशी तंबी दिली.