परीक्षा ‘पोस्टपोन’ करण्याबाबत मौन

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ऐनवेळी परीक्षा ‘पोस्टपोन’ का केल्या यासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या विद्वत् परिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. परंतु आपल्या चुकांवर

विद्वत् परिषदेत मुद्दा उपस्थित : ‘अ‍ॅकेडमिक कॅलेंडर’चे पालन का नाही?
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने ऐनवेळी परीक्षा ‘पोस्टपोन’ का केल्या यासंदर्भात गुरुवारी झालेल्या विद्वत् परिषदेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. परंतु आपल्या चुकांवर पांघरुण टाकण्यासाठी प्रशासनाने यासंदर्भात मौन बाळगले आणि सभागृहाला पूर्ण माहिती देणे शक्य नसल्याचे सांगितले.
परीक्षा विभागातील काही माजी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यापीठाला ‘सीबीएस’ पद्धतीच्या सर्व परीक्षा ‘पोस्टपोन’ कराव्या लागल्या. १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या परीक्षा २६ नोव्हेंबरला सुरू झाल्या. अनेक ‘पेपर्स’चे ‘मॉडरेशन’च झाले नसल्याने परीक्षा विभागाची अडचण झाली अशी माहिती सूत्रांनी दिली होती.
यासंदर्भात विद्वत् परिषदेत सदस्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याचे नेमके कारण काय याची विचारणा केली. विद्वत् परिषदेकडून ‘अ‍ॅकेडमिक कॅलेंडर’ तयार करण्यात येते. त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची आहे. परीक्षांचे वेळापत्रक बदलताना विद्यापीठाने संबंधित शाखांच्या अधिष्ठात्यांनादेखील विचारणा करण्याचे सौजन्य का दाखवले नाही असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.
२२० पैकी ९८ परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती यावेळी प्रशासनाने दिली. परंतु विद्यापीठाने परीक्षा समोर का ढकलण्यात आल्या यासंदर्भात सभागृहाला संपूर्ण माहिती देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.(प्रतिनिधी)
‘बी.व्होक.’च्या विलंबाबाबत नाराजी
विद्यापीठाने ‘बी.व्होक.’ अभ्यासक्रमाला अंतिम मान्यता देण्यासंदर्भात विलंब का लावला यासंदर्भातदेखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मागील महिन्यात २७ तारखेला झालेल्या विद्वत् परिषदेच्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या होत्या की ‘बी.व्होक.’ला विशेषाधिकारात मान्यता देण्यात यावी. परंतु ते कुलगुरूंना शक्य नव्हते तर व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बोलविण्यास महिन्याभराचा कालावधी का लावला असा मुद्दा सदस्यांनी मांडला.
महाविद्यालये बंद करण्यासाठी समिती
दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या विद्वत् परिषदेच्या बैठकीत अनेक महाविद्यालये तसेच अभ्यासक्रम बंद करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. यासंदर्भात बैठकीदरम्यान चर्चा झाली. यासंदर्भातील प्रक्रियेकरिता महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ च्या कलम ९२ नुसार चौकशी समिती गठित करण्याची मागणी महाविद्यालयांकडून करण्यात आली. विद्वत् परिषदेने या समिती गठित करण्याचे संपूर्ण अधिकार कुलगुरूंना दिले.