रेशीम निर्मिती केंद्रे पुन्हा सुरू होणार

रेशीम धागा तयार करणारे राज्यातील १८ केंद्र (रेलिंग मशीन) पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रेशीम संचालनालयाने यासाठी पुढाकार घेतला असून निविदाही जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ही १८ केंद्र भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. एकप्रकारे याचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. रेशीम संचालनालयाच्या नवनियुक्त संचालक भाग्यश्री बानायत यांनी याबाबत माहिती देताना पत्रपरिषदेत सांगितले की, रेशीम धागा तयार करण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी (रेलिंग मशीन) केंद्र देण्यात आले.

ठळक मुद्देचार वर्षांपासून होते बंद : राज्यातील १८ केंद्र भाडेतत्त्वावर देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेशीम धागा तयार करणारे राज्यातील १८ केंद्र (रेलिंग मशीन) पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. रेशीम संचालनालयाने यासाठी पुढाकार घेतला असून निविदाही जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ही १८ केंद्र भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. एकप्रकारे याचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. रेशीम संचालनालयाच्या नवनियुक्त संचालक भाग्यश्री बानायत यांनी याबाबत माहिती देताना पत्रपरिषदेत सांगितले की, रेशीम धागा तयार करण्यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी (रेलिंग मशीन) केंद्र देण्यात आले. विदर्भात असे चार केंद्र आहेत. मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांपासून हे केंद्रच बंद आहेत. हमीभावापेक्षा खासगी लोकांकडून रेशमाला जास्त भाव मिळत आहे. त्यामुळे केंद्राला मिळत नाही. संचालक बानायत यांनी सांगितले की, रेशमाला १७८ रुपये किलो हमीभाव आहेत. तर खासगी व्यक्तींकडून ७०० ते ८०० रुपये किलोचा भाव देण्यात येत आहे. त्यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकरी खासगीकडे जात आहे. परिणामी केंद्राकडे रेशीमच मिळत नसल्याने मशीनही बंद आहेत. बंद असल्याने मशीन खराब होण्याच्या परिस्थितीत आहेत. त्यामुळे या मशीन (केंद्र) खासगी व्यक्ती, संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, भाडेसंदर्भात अद्याप रक्कम निश्चित करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासनाने एकूण शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यासाठी पुन्हा एकदा रेशमाकडे मोर्चा वळविला आहे. त्यासाठी विविध कार्यक्रम राबविले जात असून रेलिंग मशीन सुरू करणे हा सुद्धा त्याचाच एक भाग आहे.
जालना व सोलापूर येथे रेशीम कोष बाजारपेठ
सध्या शेतकऱ्यांना कर्नाटकमधील रामनगर येथील बाजारपेठेतून रेशीम कोष आणावे लागत आहे. त्यामुळे आपल्या राज्यातच बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी जालना आणि सोलापूर येथे रेशीम कोष बाजारपेठही सुरू केली जात असल्याची माहितीही बानायत यांनी दिली.
राज्यात रेशीम उत्पादनात ३०० पटीने वाढ
देशाचा विचार केला तर एकीकडे आठ हजार मेट्रिक टन इतकी रेशीमची तूट आहे. तर महाराष्ट्रात मात्र रेशीम उत्पादन सातत्याने वाढत आहे. २०१५-१६ मध्ये २७३ मेट्रिक टन इतके उत्पादन होते. २०१६-१७ मध्ये ते २५९ वर आले तर १७-१८ मध्ये पुन्हा ३७० वर पोहोचले आहे. यंदा ६७० मेट्रिक टन इतके उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या ३७० टन इतके झाले आहे. तब्बल ३०० पटीने राज्यातील रेशीम उत्पादन वाढले आहे. नागपूरसह विदर्भातही ही वाढ आहे. परंतु यात आणखी संधी असून ती आणखी वाढावी, असे प्रयत्न चालविले जात आहे.
बंगळुरू येथील अंडीपुंज केंद्र घेणार लीजवर
रेशीम अंडीपुंजांची मागणी वाढली आहे. मागील वर्षीच्या मागणीच्या तुलनेत अंडीपुंजाचा पुरवठा कमी झाला. हे अंडीपुंज निर्माण करण्याचे राज्यात दोन ठिकाणी केंद्र असून बंगळुरू येथून आणण्यात येते. आता विभागानेच हे अंडीपुंज निर्माण करण्याचे ठरविले आहे. यासाठी बंगळुरू येथील केंद्र लीजवर घेण्यात येणार असल्याचीही माहितीही त्यांनी दिली.
दोन वर्षात ४० कोटी अनुदानाचे वाटप
तुतीची शेती करणाऱ्यांना रोजगार हमी योजनेंतर्गत मंजुरी देण्यात येते. दोन हेक्टरपर्यंत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळतो. गेल्या दोन वर्षात ४० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले असून कोट्यवधीचे अनुदान थकित असल्याचे सांगण्यात आले.