चेंबूर परिसरातील खासदाराच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमा : डॉ. नीलम गोऱ्हे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 23, 2022 05:53 AM2022-12-23T05:53:44+5:302022-12-23T05:54:04+5:30
सभागृहाच्या कामकाजाला पुन्हा प्रारंभ होताच विरोधकांनी पुन्हा पीडित महिलेची व्यथा सभागृहात मांडली
नागपूर : मुंबईतील चेंबूर परिसरातील खासदारांच्या विरोधात साकीनाका पोलिसात लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल झाल्याचा मुद्दा गुरुवारी विधान परिषदेत गाजला. याप्रकरणी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी संबंधित आरोपी खासदाराच्या विरोधात विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
ठाकरे गटाचे अनिल परब यांनी मुंबईतील एका खासदाराच्या विरोधात एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी साकीनाका पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. या खासदाराने दुबई येथील एका महिलेची फसवणूक करून तिच्यावर बलात्कार केला. या संदर्भात एसआयटी चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी केली.
डॉ. मनीषा कायंदे यांनी सांगितले की, या खासदाराच्या विरोधात एका महिलेने बलात्कार, लैंगिक शोषण आणि लैंगिक छळाचा आरोप केला आहे. पीडित महिलेने यासंदर्भातील ट्विट्स पोस्ट केले आहेत. पोलिस तिची तक्रार नोंदवून घेत नाहीत. त्यामुळे आता धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या प्रमाणे न्याय मिळवून द्यावा, असे म्हणत या पीडितेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. त्यानंतर विरोधकांनी यासंदर्भात एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी लावून धरली. यावेळी सत्ताधारी सदस्यांनी गोंधळाला सुरुवात केली. दोन्ही बाजूंनी गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्यामुळे उपसभापतींनी दोन वेळा सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
सभागृहाच्या कामकाजाला पुन्हा प्रारंभ होताच विरोधकांनी पुन्हा पीडित महिलेची व्यथा सभागृहात मांडली. अनिल परब म्हणाले, पीडितेने मुख्यमंत्री, पंतप्रधान यांनादेखील पत्र पाठवल्याचा उल्लेख केला आहे. तिला धमक्या मिळत आहेत. एसआयटी स्थापन करून संबंधित खासदारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
योग्य तो निर्णय घेतला जाईल
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दखल घेत याप्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशीचे निर्देश दिलेत. या महिलेला न्याय देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, अशी सूचनादेखील गोऱ्हे यांनी केली.
उपसभापतींच्या निर्देशावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश तपासून पाहिले जाईल. अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले, यावर अधिवेशन संपण्यापूर्वी घोषणा करावी, असे निर्देश उपसभापतींनी दिले.