सीताराम कुंटे, नंदकुमार यांनी मागितली हायकोर्टाची क्षमा

आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील प्रकरणात वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (खर्च) सीताराम कुंटे व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव..

आदेशाची अवमानना : आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढीचे प्रकरण
नागपूर : आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील प्रकरणात वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (खर्च) सीताराम कुंटे व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाची क्षमा मागितली आहे.
आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून न्यायालयाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना समन्स बजावला होता. त्यानुसार त्यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून क्षमा मागितली. न्यायालयाने त्यांची क्षमा स्वीकारून त्यांना अवमानना कारवाईतून मुक्त केले आहे. तसेच, यापुढे शासकीय अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या प्रकरणावर आता १५ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे शासनाचे धोरण होते. ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी जीआर जारी करून या धोरणात बदल करण्यात आला. आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी न देता एकमुस्त एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय ४ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढे लागू असताना शासनाने त्यापूर्वीच्या अनेक आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या नाहीत. यामुळे नागपूर, अमरावती, गोंदिया, अकोला येथील ३८ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. १६ डिसेंबर २०१४ रोजी शासनाने ४ सप्टेंबर २०१४ रोजीचा जीआर त्यापूर्वीच्या आदर्श शिक्षकांना लागू होणार नाही व त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जातील, असे न्यायालयाला सांगितले होते. यामुळे न्यायालयाने सहा महिन्यांत वेतनवाढ देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली होती. शासनाने या आदेशाचे पालन केले नाही. परिणामी शिक्षकांनी तीन अवमानना याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात नंदकुमार यांनी ९ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायालयाच्या १६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशावर चार आठवड्यात अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही दिली होती. यानंतर न्यायालयाने तिन्ही अवमानना याचिका निकाली काढल्या होत्या. शासनाने ही ग्वाहीदेखील पाळली नाही. यामुळे शिक्षकांनी दुसऱ्यांदा अवमानना याचिका दाखल केल्या आहेत. या प्रकरणात आदेशाची स्पष्टपणे अवमानना झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे न्यायालयाने सीताराम कुंटे व नंदकुमार यांना समन्स बजावला होता. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. ए. आर. देशपांडे तर, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.