नऊ वर्षांत रॅंगिंगविरोधात सहा हजार तक्रारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 8, 2021 07:00 AM2021-10-08T07:00:00+5:302021-10-08T07:00:03+5:30
Nagpur News मागील नऊ वर्षांत युजीसीकडे देशभरातून रॅंगिंगविरोधातील थोड्याथोडक्या नव्हे, तर सहा हजारांच्या जवळपास ऑनलाईन तक्रारी आल्या. यातील काही तक्रारींचे अद्यापही निराकरण झालेले नाही.
योगेश पांडे
नागपूर : ‘रॅगिंग’मुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसून आले आहे. यासंदर्भात युजीसीने (युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन) वेळोवेळी दिशानिर्देश जारी केले. अगदी झिरो टॉलरन्स धोरणदेखील घोषित केले. परंतु, प्रत्यक्षात विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून त्यांना वाटाण्याच्या अक्षताच दाखविण्यात आल्या. मागील नऊ वर्षांत युजीसीकडे देशभरातून रॅंगिंगविरोधातील थोड्याथोडक्या नव्हे, तर सहा हजारांच्या जवळपास ऑनलाईन तक्रारी आल्या. यातील काही तक्रारींचे अद्यापही निराकरण झालेले नाही.
अनेक उच्च शिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात रॅगिंग होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. कोरोनामुळे मार्च २०२० पासून महाविद्यालये बंद आहेत. परंतु, त्या अगोदरच्या कालावधीतील तक्रारींचा आकडा एकूण प्रणालीवरच प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. रॅगिंगसारख्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध लागावा याकरता सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निरनिराळे अधिनियम तयार केले आहेत. ‘रॅगिंग फ्री कॅम्पस’ करण्याच्या सूचना विद्यापीठांना देण्यात आल्या. अगदी रॅगिंगची विद्यार्थ्यांना देशभरातून कुठूनही तक्रार करता यावी यासाठी विशेष संकेतस्थळदेखील सुरू करण्यात आले. परंतु, रॅगिंगच्या राक्षसावर यामुळे फारसे नियंत्रण आले नाही.
१८ एप्रिल २०१२ ते ७ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत युजीसीने विकसित केलेल्या संकेतस्थळावर रॅगिंगविरोधातील ५ हजार ९८३ तक्रारी आल्या. यातील बहुतांश तक्रारी या एप्रिल २०१२ ते मार्च २०२० या कालावधीतीलच आहेत. यापैकी ९८.०६ टक्के म्हणजेच ५ हजार ८६७ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. परंतु ८६ तक्रारी अद्यापही कॉल सेंटरच्या टप्प्यावरच आहेत, तर आठ तक्रारींची देखरेख यंत्रणेकडून चौकशी सुरू आहे. २२ तक्रारी युजीसीकडे प्रलंबित आहेत.
महाविद्यालयांत नियम कागदांवरच
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जरी ‘रॅगिंग’संदर्भात कठोर कायदा केला असला तरी त्याचे महाविद्यालयांकडून खरोखरच किती प्रमाणात पालन होते हा संशोधनाचाच विषय आहे. अनेक विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये ‘रॅगिंग’चे नियम केवळ कागदावरच दिसून येतात. अनेक ठिकाणी तर उगाच त्रास नको म्हणून महाविद्यालयांकडूनच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी घेण्याचे टाळण्यात येते. कोरोना नियंत्रणात येत असल्याने लवकरच परत महाविद्यालयांत ऑफलाईन वर्ग सुरू होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत रॅगिंगबाबत कठोर धोरण असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
रॅगिंगच्या दोषींना होणाऱ्या शिक्षा
-महाविद्यालयातून हकालपट्टी
-मेस आणि वसतिगृहात प्रवेशाला बंदी
-शिष्यवृत्ती थांबविणे
-परीक्षेला बसण्यास अनुमती नाकारणे
-इतर संस्थात प्रवेशास बंदी
-फौजदारी कारवाई