संरक्षण, एरोस्पेस क्षेत्रात कौशल्य विकास व नोकरी प्रशिक्षण सुविधा आता नागपुरात

विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि यंत्र इंडिया लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार

नागपूर : विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन (व्हीडीआयए) आणि यंत्र इंडिया लिमिटेड (डीपीएसयू) यांच्यात ऑर्डिनन्स फॅक्टरी अंबाझरी, नागपूर येथील यंत्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ॲण्ड मॅनेजमेंट आणि कॉमन फॅसिलिटी सेंटरमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ आणि ‘केंद्रीकृत सुविधा केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी सोमवारी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे तरुणांना नागपुरातच संरक्षण आणि एरोस्पेसमध्ये कौशल्य विकास आणि नोकरी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

सुविधांनी विदर्भात उद्योगधंदे वाढणार

याप्रसंगी ‘व्हीडीआयए’चे दुष्यंत देशपांडे म्हणाले, या करारामुळे नागपूर संपूर्ण इकोसिस्टम एरोस्पेस, एव्हिएशन आणि संरक्षण क्षेत्रातील विकासाचे केंद्र बनेल. प्रारंभी आम्ही ‘वायआयटीएम’च्या पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यानंतर ‘ऑर्डिनन्स फॅक्टरी अंबाझरी’च्या विद्यमान सेटअपमध्ये इंटिग्रेटेड मॅन्युफॅक्चरिंग कम सेंट्रलाइज्ड फॅसिलिटी सेंटरची (एनआयआरएमएएन) स्थापना करण्यात येणार आहे. ‘व्हीडीआयए’ पाच वर्षांत किमान ४० हजार व्यक्तींना पाच वर्षांत ‘उडाण’ (युडीएएन) एरो डिफेन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्स येथे प्रशिक्षण देईल. यात एकात्मिक उत्पादनाद्वारे रिव्हर्स इंजिनिअरिंग, प्रोटोटायपिंग, उत्पादन विकास या क्षेत्रात नागपूरच्या आसपासच्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना निर्माण केंद्रात प्रशिक्षणाद्वारे कौशल्य प्राप्त करण्यास सक्षम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विदर्भात उद्योगधंदे वाढतील.

स्थानिक एरोस्पेस क्षेत्रात होणार रोजगारक्षम

यंत्र इंडिया लिमिटेडचे चेअरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक, आयओएफएस राजीव पुरी म्हणाले, कौशल्य विकास आणि रोजगार प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करण्याचा या सुविधेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात स्थानिक लोक रोजगारक्षम होऊ शकतील. याकरिता व्हीडीआयए केंद्रीकृत सुविधा प्रदान करेल. संभाव्य उद्योजकांसाठी आवश्यक कायदेशीर आणि तांत्रिक व व्यावसायिक मार्गदर्शनदेखील प्रदान केले जाईल.

‘निर्माण’ क्लस्टरला ३० कोटींची तरतूद

सुविधा केंद्र उभारण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा, कामगार विभागाने व्हीडीएचए ‘निर्माण’ क्लस्टरला ३० कोटींची आर्थिक तरतूद करून दिली आहे. एरोस्पेस आणि संरक्षण धोरणांतर्गत झालेल्या बैठकीत उद्योग सचिवांनी एमआयडीसीला नागपूर येथील सीएफसीच्या विकासासाठी ३० कोटी इक्विटी जारी करण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते.