नागपूर महापालिकेच्या विशेष सभेत सायबरटेकला दणका

निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न केल्यास सायबरटेक कंपनीला दररोज १० हजार रुपये दंड आकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तसेच चुकीचे सर्वे झालेल्या घरांच्या डिमांडमध्ये ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देचुकीचा सर्वे केल्यास बिलात ५० टक्के कपातविलंब झाल्या दररोज १० हजार दंडअधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : सायबरटेक कंपनीने शहरातील मालमत्तांचा चुकीचा  सर्वे केल्याने मालमत्ता करात पाच ते पंचवीस टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे नागरिकांत प्रचंड असंतोष असल्याने सायबरटेक कंपनीवर गुन्हे दाखल करून कंत्राट रद्द करण्याची मागणी विरोधकांनी केली. परंतु सत्तापक्षाने कंपनीसंदर्भात मवाळ भूमिका घेत निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण न केल्यास सायबरटेक कंपनीला दररोज १० हजार रुपये दंड आकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. तसेच चुकीचे सर्वे झालेल्या घरांच्या डिमांडमध्ये ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय शनिवारी महापालिकेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला.
करवाढीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभागृहात तब्बल साडेचार तास वादळी चर्चा झाली. कर आकारणीच्या नियमात सुधारणा करण्याचा सभागृहात निर्णय होण्यापूर्वीच या निर्णयाची घोषणा करण्यावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली. सभागृहात अर्धा तास यावरुन सत्ताधारी व विरोधकात जुगलबंदी सुरू होती. सायबरटेक कंपनीचा सर्वे चुकीचा असल्याने डिमांड रद्द करणार का, असा सवाल काँग्रेसचे संदीप सहारे यांनी उपस्थित केला. यावर प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. परंतु प्रशासनाकडून उत्तर न आल्याने सभागृहात गोंधळ सुरू होता. आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी प्रशासनाची भूमिका मांडल्यानंतर चर्चेला सुरुवात झाली.
सर्वेक्षणानंतर डाटा तपासणीत त्रुटी असल्याने संबंधित सहायक आयुक्त, कर निरीक्षक व निरक्षक यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले. तसेच कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली.
मालमत्ता सर्वेक्षणात त्रुटी असल्याचे विरोधकांसोबतच सत्ताधाऱ्यांनीही मान्य केले. यात सुधारणा करण्याची मागणी केली. त्रुटीसाठी सायबरटेक कंपनीच नाही तर अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी केली. मालमत्ता कर आकारणी संदर्भात सत्ताधारी व विरोधकांनी दिलेल्या सूचना व प्रस्तावांनुसार सुधारणा करून कर आकारणी करण्यात यावी. कंपनीची चूक असल्यास दंड आकारण्यात यावा, असे निर्देश महापौरांनी दिले.
भाडेकरू संदर्भातील निकषात बदल करण्यात आल्याने शहरातील दीड लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याचे संदीप जोशी यांनी सांगितले. सायबरटेक कंपनीला सर्वेचे काम दिले आहे. कर निर्धारणाचे अधिकार दिलेले नाही. कर आकारणीला सहायक आयुक्त व कर विभागातील अधिकारी जबाबदार आहे. चुकांसाठी अधिकाऱ्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी सूचना जोशी यांनी केली. सर्वेतील त्रुटीला सायबरटेक कंपनी जबाबदार असल्याने कंपनीच्या विरोधात पोलिसात गुन्हा दाखल करावा तसेच कंपनीचे कंत्राट रद्द करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी केली.

सायबरटेकला पाठिशी घालणार नाही : आयुक्त
मालमत्ता सर्वेक्षणात सायबरटेक कंपनीच्या त्रुटी आढळून आल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. या कंपनीला पाठिशी घातले जाणार नाही, अशी ग्वाही आयुक्त अश्विन मुदगल यांनी दिली. सर्वेक्षणाचे काम समाधानकारक असेल तरच कंपनीला बिल दिले जाईल. कर निर्धारणाची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडलेली नाही. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. नागरिकांच्या हितासाठी कर आकारणीच्या पद्धतीत पारदर्शता व सुसूत्रता आणण्यासाठी यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मुदगल यांनी सांगितले.

मालमत्ता कर आकारणीत सुधारणा
-बांधकामात बदल नसल्यास मालमत्ताधारकांना मागील वर्षीच्या घरटॅक्सच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक टॅक्स भरावा लागणार नाही.
-भाडेकरू असल्यास आकारण्यात येणारा तीनपट कर रद्द करण्यात आला. निवासी व व्यावसायिक आधारावर कर आकारणी केली जाणार.
-इमारत बांधकामाच्या २० टक्के क्षेत्र वगळून ८० टक्के क्षेत्रफळावर कर आकारणी करणार.
-३१ मार्च २०१८ पर्यत कर न भरणाऱ्यांना कोणत्याही स्वरुपाचा दंड आकारला जाणार नाही. ४ टक्के सवलत मिळणार
-मोठ्या इमारतीसाठी १५००चौ. फुटाऐवजी २००० चौ. फूट क्षेत्र गृहीत धरणार. प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविणार