लघुउद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे

उद्योजकांच्या अपेक्षा :

- अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या लघुउद्योगाला सवलती द्याव्यात.

- कच्च्या मालाच्या किमती कमी व्हाव्यात.

- एमएसएमईसाठी पुढील तीन वर्षांत व्याजाचा दर स्थिर ठेवावा.

- १०० टक्के डिजिटल बँकिंगवर भर द्यावा.

- औद्योगिक प्लॉटच्या विक्रीसाठी आयकर अधिनियम ५० (सी)मध्ये सुधारणा करावी.

- कॉर्पोरेट आणि पीयूसी कंपन्यांकडून लघु व मध्यम उद्योगांना मालाचे वेळेत पैसे मिळत नसल्याने त्यांना मिळणाऱ्या वजावटीसाठी आयकर अधिनियम ४३ (बी)मध्ये सुधारणा करावी.

- उद्योगाला चालना देण्यासाठी संरक्षण, खाण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला चालना द्यावी आणि त्यात लघू व मध्यम उद्योगांना सामावून घ्यावे.

- इंधन आणि विजेचे दर कमी करावेत.

देशात सात कोटींपेक्षा जास्त किरकोळ विक्रेते आहेत. कोरोना काळात आवश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता सर्वच विक्रेत्यांना फटका बसला. त्यातच ई-कॉमर्स कंपन्यांनी देशातील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त व्यवसाय संपुष्टात आणला आहे. त्यामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी सरकारने कठोर नियम आणावेत. एमआरपीपेक्षा कमी किमतीत माल विकू नये, अशी सक्ती करावी. किरकोळ विक्रेत्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देऊन या व्यवसायात भरभराट आणावी.