शहरभर स्मार्ट सिमेंट रस्ते

राज्य शासन, नासुप्र व महापालिकेच्या निधीतून शहरात ३२४ कोटी रुपयांचे सुमारे ७१ किमी लांबीचे सिमेंट रस्ते होतील. या रस्त्यांवर पुढील ५० वर्षे खड्डे पडणार नाहीत.

फडणवीस-गडकरी यांची घोषणा : सिमेंट कॉँक्रिट रस्त्यांचे भूमिपूजन
नागपूर : राज्य शासन, नासुप्र व महापालिकेच्या निधीतून शहरात ३२४ कोटी रुपयांचे सुमारे ७१ किमी लांबीचे सिमेंट रस्ते होतील. या रस्त्यांवर पुढील ५० वर्षे खड्डे पडणार नाहीत. यावर देखभाल- दुरुस्तीसाठी निधी खर्च करावा लागणार नाही. येत्या काळात उपराजधानीतील सर्व मुख्य रस्ते सिमेंट कॉँक्रिट होतील व नागपूर खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट सिटी’ होईल, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला.
नागपूर महापालिका, नासुप्र व राज्य शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूर शहरात बांधण्यात येणाऱ्या ३२४ कोटी रुपयांच्या सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपजन रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. पश्चिम नागपुरात जी.एस. कॉलेजच्या प्रांगणात, उत्तर नागपुरात सिंधी हिंदी शाळेच्या प्रांगणात व दक्षिण नागपुरात सक्करदरा तलावासमोरील प्रांगणात अशा ठिकाणी भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर प्रवीण दटके, आ. सुधाकर देशमुख, सुधाकर कोहळे, कृष्णा खोपडे, विकास कुंभारे, डॉ. मिलिंद माने, गिरीश व्यास, प्रकाश गजभिये, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊत, सत्तापक्षनेते दयाशंकर तिवारी, नासुप्रचे विश्वस्त भूषण शिंगणे, स्थापत्य समितीचे सभापती सुनील अग्रवाल, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, जिल्हाधिकारी व नासुप्रचे सभापती सचिन कुर्वे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते.
जी.एस. कॉलेजच्या प्रांगणात आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, १९९५ मध्ये युती सरकारच्या काळात गडकरींनी सिमेंट रस्ते केले. गेल्या २० वर्षात त्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी खर्च लागला नाही. हा वाचलेला पैसा अविकसित भागाच्या विकासासाठी वापरता आला. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सिमेंट रस्ते होणार असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दुरुस्तीच्या खर्चाची बचत होईल. अविकसित ले-आऊटच्या विकासासाठी नासुप्रने पुढील वर्षीही निधी द्यावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. आ. सुधाकर देशमुख यांनी पश्चिम नागपुरातील विकास कामांचा पाढा वाचला. संचालन माजी उपमहापौर संदीप जाधव यांनी केले.
छोटा ताजबाग विकासासाठी १२.५० कोटी
सामाजिक व धार्मिक समतेचे प्रतीक असलेल्या छोटा ताजबागच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून १२.५० कोटींचा निधी उपलब्ध केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी दक्षिण नागपुरात सक्करदरा तलावासमोरील प्रांगणात आयोजित सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या भूमिपजन सोहळ्यात दिले. सक्करदरा तलावाचा सौंदर्यीकरणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळेल. यात राज्याचा वाटा दिला जाईल. गेल्या १५ वर्षांत राज्य सरकारकडून विशेष अनुदान मिळाले नव्हते.
हा बॅकलॉग भरून काढला जाईल. शहर विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचा लाभ पाच ते सात लाख लोकांना मिळेल. पुढील तीन ते चार वर्षांत शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते सिमेंट क ाँक्रिटचे होतील. अविकसित ले-आऊ टच्या विकासासाठी १०० क ोटी दिले. पुढील वर्षात पुन्हा १०० कोटी उपलब्ध केले जातील. तसेच झोपडपट्टीधारकांना मालकीहक्काचे पट्टे देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.
महामार्गावरील २०८ रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे केली जाणार आहेत. यात महाराष्ट्रातील २८ कामांचा समावेश आहे. अजनी रेल्वे स्टेशन ते तुकडोजी चौक दरम्यानच्या उड्डाणपुलाचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली.
प्रवीण दटके यांनी महापालिके तील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकऱ्या मिळणार असल्याची माहिती दिली.केंद्र सरकारकडे पाठविलेला सक्करदरा तलाव सौंदर्यीकरणाचा २७ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करावा. तसेच राज्य सरकारने छोटा ताजबाग विकासासाठी १२.५० कोटींचा निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी सुधाकर कोहळे यांनी प्रास्ताविकेतून केली. संचालन सहायक आयुक्त महेश मोरोणे यांनी तर आभार दिव्या घुरडे यांनी मानले.
नऊ महिन्यांत रस्ते पूर्ण करू : महापौर
प्रस्तावित सिमेंट रस्त्यांच्या कामांना जानेवारी २०१६ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. मार्चमध्ये भूमिपजन होत आहे. येत्या नऊ महिन्यात सर्व सिमेंट रस्त्यांचे काम पूर्ण होईल, असा दावा महापौर प्रवीण दटके यांनी केला. यापूर्वी सिमेंट रस्त्यांसाठी १०० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारमधील काही अधिकाऱ्यांनी त्यात अडथळे आणले असे सांगून त्यांनी गेल्या आघाडी सरकारवर नेम साधला.
तांत्रिक कारणामुळे नागपूर ‘स्मार्ट’मध्ये मागे पडले
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पहिल्या २० स्मार्ट सिटीच्या यादीत नागपूरचा नंबर लागला आहे. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे नागपूर मागे पडले. महापालिकेला विकासासाठी सुचविलेला भाग नासुप्रअंतर्गत येत होता. तेथे विकासाचे अधिकार महापालिकेला नव्हते. या प्रकल्पाची नोडल एजन्सी महापालिका होती. त्यामुळे गल्लत झाली. या शहरात महापालिका व नासुप्र हे दोन विकास प्राधीकरण असल्याचे केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे. आता दोन्ही एजन्सी मिळून हा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत नागपूरला मिळणारा सर्व निधी राज्य सरकारतर्फे दिला जाणार आहे. त्यामुळे नागपूर ही स्मार्ट सिटी होणारच आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)

कुणाच्या स्मार्ट सर्टिफिकेटची गरज नाही : गडकरी
केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून नागपूरच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहेत. मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आमदार व आपली स्वत:ची काम करण्याची पद्धत स्मार्ट आहे. आपण ताकदीने पुढे येऊन शहराचे चित्र पालटण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता नागपूरला कुणाच्या स्मार्ट सर्टिफिकेटची गरज नाही, असा टोला केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी विरोधकांना लगावला. आपण जे काही बोलत आहोत, ज्या काही घोषणा करीत आहोत तो एक एक शब्द डायरीत लिहून ठेवा, असे विरोधकांना सुनावत आम्ही ते सर्व पूर्ण करून दाखवू, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. गडकरी म्हणाले, वर्धा रोडवर साईमंदिर ते चिचभवनपर्यंत चारपदरी उड्डाणपुलाचे काम लवकरच सुरू होत आहे. कामठी रोडपर्यंत चारपदरी सिमेंट रस्ता होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाच्या माध्यमातून शहराच्या सभोवताल ४०० किमी लांबीचे सिमेंट रस्ते बांधले जातील. लवकरच १२०० कोटी रुपयांच्या बाह्य रिंग रोडचे भूमिपूजन केले जाईल. येत्या काळात कत्तलखाने व भाजीमार्केटमधून बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्यापासून सीएनजी तयार करू. शंभर टक्के शहर बस बायो इंधनावर चालविणारी नागपूर ही देशातील पहिली महापालिका ठरेल. पुढील वर्षी देशातील नंबर वन शहरासाठी दिले जाणारे बहुतांश पुरस्कार नागपूर महापालिकेला मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ५० हजार गरिबांना घर देण्याचा आपला संकल्प आहे. घर नसलेल्या प्रत्येक गरिबाला साडेतीन लाख रुपयांच्या कर्जात घर मिळेल. नासुप्र व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी जागेची निवड केली आहे. मात्र काही भामटे या योजनेच्या नावावर पैसे उकळत आहेत. अशा भामट्यांची थेट पोलिसात तक्रार करा, असा सल्ला त्यांनी दिला. नागपुरात खूप विकास कामे होत आहेत. मात्र त्यानंतरही जनतेची दिशाभूल केली जाते. त्यामुळे होत असलेल्या विकास कामांची महापालिकेने एक चित्रफित तयार करावी व ती जनतेपर्यंत पोहचवावी. कार्यकर्त्यांनीही जनतेत जाऊन याचा प्रचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.