- मग विकास कामे करायची तरी कशी?

अभय लांजेवार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

उमरेड : तालुक्यातील डझनभर गावे अद्यापही अंधारात आहेत. सायंकाळ झाली की सर्वत्र काळाकुट्ट अंधार पसरतो. सर्वत्र स्मशान शांतता आणि भीतीचे वातावरण दिसून येते. पथदिव्यांची वीजच कापल्याने अनेक गावावर हे संकट ओढवले आहे. एकीकडे १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून या बिलाची रक्कम भरा, असा फतवाच काढण्यात आला आहे. आधीच १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी अतिशय तोकडा आहे. त्यातच पथदिव्यांचे ‘हजारो अथवा लाख’ रुपयांचे बिल अदा केले, तर मग विकास कामे करायची तरी कशी, असा सवाल आता विचारला जात आहे.

सध्या पथदिव्यांच्या बिलाच्या थकबाकीची थोडीथोडकी रक्कम भरून कशीबशी तात्पुरती समस्या पुढे ढकलली जात आहे. कायमस्वरूपी मार्ग काढला जात नसल्याने सरपंच संतापले आहेत. नुकतीच पंचायत समिती भवनात आढावा सभा पार पडली. यावेळी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष अश्विन उके यांनी विविध प्रश्नांचा भडीमार करीत वीज अधिकाऱ्यांना भंडावून सोडले.

ग्रामपंचायतीला पंगू बनविण्याचा प्रकार सुरू असून, आता लोकप्रतिनिधींनी शासनाला जाब विचारावा. प्रश्न मांडावेत आणि समस्यांकडे लक्ष द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली. पथदिव्यांच्या या गंभीर प्रश्नावरून सर्वत्र वातावरण तापले असून, सरपंच तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

...

जबाबदारी जिल्हा परिषदेची

पूर्वी पथदिव्यांच्या बिलाच्या रकमेची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे होती. नियमितपणे या बिलाचा भरणा होत असे. आता दोन ते तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेने हात वर केले आहे. ही रक्कम १५ व्या वित्त आयोगातून भरावी, असे आदेश निर्गमित झाले. सन २०१८ पर्यंतची बिलाची रक्कम जिल्हा परिषद भरेल, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. आता थकबाकी वाढल्याने विद्युत विभागाने वीज कापण्याचा धडाका सुरू केला आहे. यावरून ग्रामपंचायत आणि विद्युत विभागात चांगलेच घमासान सुरू असून, जिल्हा परिषदेला वळती होणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही रक्कम देण्यात यावी, अशीही मागणी जोर धरत आहे. पूर्वीसारखीच जिल्हा परिषदेने ही जबाबदारी घ्यावी, असाही सूर उमटत आहे.

....

पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी

१५ व्या वित्त आयोगाचा येणारा निधी हा ग्रामपंचायतला १०० टक्के मिळत नाही. तो निधी तीन ठिकाणी विभागला जातो. यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के वाटा तसेच ग्रामपंचायतला ८० टक्के निधी वळती होतो. या निधीमधून पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण आदी महत्त्वपूर्ण विषयावर ५० टक्के निधी खर्च करण्याची तरतूद आहे. उर्वरित निधी नाली, रस्ते दुरुस्ती, इतर बांधकाम यावर खर्च होतो. या निधीतून पथदिव्यांच्या बिलाची रक्कम भरणे ही तारेवरची कसरत असून, अशक्य बाब असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.

....

या आधारावर येतो निधी

१५ व्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतला कसा आणि किती मिळतो, याबाबत विचारणा केली असता, पुढील माहिती मिळाली. नवेगाव साधू ग्रामपंचायतची लोकसंख्या ३,४६५ आहे. या ग्रामपंचायतला ६६५ रुपये ९८ पैसे प्रतिमाणसी याप्रमाणे २३ लाख ७,६२१ रुपये प्राप्त झाल्याची माहिती मिळाली. प्रत्येक ग्रामपंचायतला या आधारावरच हा निधी उपलब्ध होत असतो. या तोकड्या निधीतून विकास कामे अशक्य होतात. त्यातच आता यातून दिवाबत्तीची सोय करा, असे परिपत्रक आल्याने संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

....

पथदिव्यांचे बिल जिल्हा परिषदेने भरावयास पाहिजे. जिल्हा परिषदेला १५ व्या वित्त आयोगातून जो १० टक्के निधी वळता होतो, त्यातून ही रक्कम भरावी. याव्यतिरिक्त जिल्हा नियोजन समितीने अनुदान द्यावे. जेणेकरून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, अन्यथा समस्या गंभीर होईल.

- संजय वाघमारे, माजी पंचायत समिती सदस्य, उमरेड