- तर विदर्भातील बेरोजगारही आत्महत्या करतील : सदस्यांनी वेधले सरकारचे लक्ष

विदर्भ प्रगत आणि सक्षम करायचा असल्यास येथील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पर्याप्त सुविधा, शेतीपूरक उद्योग आणि बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास विदर्भातील शेतकऱ्याप्रमाणे येथील बेरोजगारही आत्महत्येचा मार्ग पत्करतील, अशी चिंता विदर्भातील आमदारांनी विधानसभेत व्यक्त केली.

ठळक मुद्देकृषी विकास आणि रोजगारभिमुख धोरण आखण्याची मागणी : मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरचे पालकत्व स्वीकारावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागसलेपण विदर्भाच्या पाचवीला पुजले आहे. येथील सिंचनाचा अनुशेष अजूनही पूर्ण झाला नाहे. एका विशिष्ट शहराचा विकास झाला म्हणजे पूर्ण विदर्भाचा विकास होत नाही. विदर्भ प्रगत आणि सक्षम करायचा असल्यास येथील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पर्याप्त सुविधा, शेतीपूरक उद्योग आणि बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास विदर्भातील शेतकऱ्याप्रमाणे येथील बेरोजगारही आत्महत्येचा मार्ग पत्करतील, अशी चिंता विदर्भातील आमदारांनी विधानसभेत व्यक्त केली.
आशिष जयस्वाल यांनी नियम २९३ अन्वये विदर्भाच्या विविध विषयावरील चर्चेचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. या चर्चेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, सततच्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा वाढता डोंगर, गावागावात वाढती बेरोजगारी, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात आलेली मरगळ या विषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
नागपुरातील मिहानमध्ये दीड लाख नोकऱ्या देण्याची गतवेळच्या सरकारची योजना असताना गत पाच वर्षात किती लोकांना रोजगार मिळाला, किती नवीन उद्योग येथे स्थापन झाले याबाबत सरकारचे जयस्वाल यांनी लक्ष वेधले. येथील विद्यापीठातून विविध अभ्यासक्रमाची पदवी घेत दरवर्षी लाखो विद्यार्थी बाहेर पडतात. मात्र त्यांना रोजगारांसाठी भटकंती करावी लागत आहे. एकूणच विदर्भातील सिंचन, आरोग्य, कृषी क्षेत्रातील प्रगतीचे मूल्यमापन सरकारने करणे गरजेचे आहे. विदर्भात पर्याप्त खनिज संपदा असल्याने येथे खनिज संपदेवर आधारित उद्योगांची निर्मिती करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज जयस्वाल यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारले होते. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपूर जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारून या भागाच्या विकासासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
अशोक चव्हाण म्हणाले, सरकारची विश्वसर्हता घोषणांची पूर्तता झाल्यावर सिद्ध होते. गतवेळचे सरकार विदर्भातील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकले नाही. त्यामुळे येथे काही सत्ताधारी सदस्यांचे मताधिक्य कमी झाले तर काही मंत्री पराभूत झाले. त्यामुळे त्यावेळच्या सत्ताधाऱ्यांना कलम ३७० वर मते मागण्याऐवजी नियम ३७१(२) अन्वये अनुशेष दूर करण्यावर भर देणे गरजेचे होते. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सध्याच्या सरकारने धोरण आखणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना आधार देणे गरजेचे आहे. राज्यावर आज ६ लाख कोटीपेक्षा अधिक कर्जाचा डोंगर आहे. उद्योग बंद होत आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीनंतर या सर्व गोष्टी घडल्या. त्यामुळे आता कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांना बळ देत सरकारने रोजगार निर्मितीवर अधिक भर देण्याची गरज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
सरकारने विकास कामांचा अग्रकम ठरवित बुलेट ट्रेन सुरु करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर कसे काढता येईल, यावर लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे चव्हाण यावेळी म्हणाले.
एका विशिष्ट शहराचा विकास झाला म्हणजे पूर्ण विदर्भाचा विकास झाला असे होत नाही असे सांगत यशोमती ठाकूर यांनी गतवेळच्या सरकारच्या धोरणावर टीका केली. सध्याच्या सरकारने चिंतामुक्त शेतकरी आणि बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी धोरण आखण्याची मागणी केली. नागपुरात मेट्रो रेल्वे सुरु करण्याऐवजी हा निधी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कामी लावला असला तर आज चित्र वेगळे असते असे त्या म्हणाल्या.
विनोद अग्रवाल यांनी भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील विविध विषयावर सरकारचे लक्ष वेधले. अशोक उईके यांनी विदर्भात जिल्हा पातळीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची निर्मिती करण्याची मागणी केली. बळवंत वानखेडे यांनी दर्यापूर उपजिल्हा रुग्णालयाचा विकास, अंजनगाव सूर्जी येथे उपजिल्हा रुग्णालयाची निर्मिती करण्याची मागणी सरकारकडे केली. अमरावती जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. प्रताप अडसड यांनी गत पाच वर्षात सरकारने विदर्भाच्या प्रश्नाला प्राधान्य दिल्याचे सांगत सध्याच्या सरकारने प्रलंबित कामांना गती देण्याची मागणी केली. संजीव रेड्डी बोदकुरवार यांनी विदर्भात शेतीवर आधारीत उद्योगांची निर्मिती करण्याची गरज व्यक्त केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळावा व हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी केली.