...तर नागपुरात येताच कशाला? औपचारिकतेचा ‘फार्स’, हिवाळी अधिवेशन केवळ सहाच दिवस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 7, 2019 02:16 AM2019-12-07T02:16:03+5:302019-12-07T02:16:29+5:30
महाविकासआघाडीच्या शासनकाळातील पहिले अधिवेशन १६ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे.
नागपूर : मागील सहा दशकांपासून उपेक्षित असलेल्या विदर्भाला कधीतरी ‘अच्छे दिन’ येतील व ‘मायबाप सरकार’ येथील जनता व शेतकऱ्यांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा दर हिवाळी अधिवेशनात व्यक्त होते. परंतु दरवेळी वैदर्भीयांच्या पदरी निराशाच येते. त्यामुळेच विदर्भात येताच कशाला? केवळ सहलीसाठीच का? असा प्रश्न वैदर्भीयांनी उपस्थित केला आहे. अधिवेशनातील औपचारिकतेचा ‘फार्स’ असेच याला म्हणावे का, असे विचारले जात आहे.
महाविकासआघाडीच्या शासनकाळातील पहिले अधिवेशन १६ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. याचा कालावधी सहा दिवसाचा राहण्याची दाट शक्यता आहे. या दिवसात सभागृहाचे कामकाज होणार तरी किती आणि विदर्भातील प्रश्नांना न्याय मिळणार तरी किती? त्यामुळेच विदर्भातील जनतेकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे.
नागपूर करारानुसार उपराजधानीत वर्षातून एक अधिवेशन घेणे अनिवार्य आहे. हे अधिवेशन महिनाभराचे तरी असले पाहिजे. मात्र सुरुवातीच्या काळापासून सर्वच शासनकर्त्यांनी हिवाळी अधिवेशनाला फारसे गंभीरतेने घेतलेच नाही.
सचिवालय सोमवारपासून नागपुरात
हिवाळी अधिवेशनला येत्या १६ डिसेंबरपासून सुरुवात होत आहे. मुंबई विधिमंडळातील कर्मचारी आवश्यक कागदपत्रासह नागपुरात पोहोचले आहेत. शुक्रवारी जवळपास ५०० कर्मचारी दाखल झाले. येत्या सोमवारपासून विधिमंडळ सचिवालयाचे कामकाज सुरु होईल.
नागपुरात आजवर झालेली अधिवेशने व कंसात कामकाजाचे दिवस
१९६० (२७ दिवस), १९६१ (२५ ), १९६४ (२३), १९६५ (१५), १९६६ (२४), १९६७ (१७) , १९६८ (२८) , १९६९ (२४ ), १९७० ( १८), १९७१ (२६), १९७२ (२०) , १९७३ (२५), १९७४ (२५ ), १९७५ (१७ ), १९७६ (१५), १९७७ (१४), १९७८ (१४), १९८० (९) १९८१ (१५), १९८२ (१०), १९८३ (१५), १९८४ (६), १९८६ (१५), १९८७ (१५), १९८८ (१५), १९८९ (५) , १९९० (१४) , १९९१ (१४), १९९२ (६), १९९३ (१४), १९९४ (८), १९९५ (१४), १९९६ (१०), १९९७ (८), १९९८ (१२), १९९९ (१०), २००० (१५), २००१ (१०), २००२ (८), २००३ ( १०), २००४ (११), २००५ (१०), २००६ ( १०), २००७ ( ११), २००८ (१२) २००९ (१०), २०१० (१२), २०११ (११), २०१२ (१०), २०१३ (१०), २०१४ (१३), २०१५ (१३), २०१६ (१०), २०१७ (१०), २०१८ (एकमेव पावसाळी अधिवेशन - १३ दिवस)