राज्यातील लाखो दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक संस्थांचा पुढाकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 3, 2019 07:33 PM2019-09-03T19:33:04+5:302019-09-03T19:34:35+5:30

अनाथ दिव्यांग मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने मानवतेच्या भावनेतून कायदा करावा आणि त्यांना आधार द्यावा, या मागणीसाठी नागपूरसह विदर्भातील सामाजिक संघटना सरसावल्या आहे.

Social organizations initiative for rehabilitation of millions of handicapped persons in the state | राज्यातील लाखो दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक संस्थांचा पुढाकार

राज्यातील लाखो दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक संस्थांचा पुढाकार

googlenewsNext
ठळक मुद्देराष्ट्रपतींना लाखांवर दिव्यांगांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील लाखांवर अनाथ दिव्यांग मुलामुलींना वयाच्या १८ वर्षांनंतर अनुदानाअभावी आणि सरकारी नियमामुळे संस्थेबाहेर काढावे लागते. संस्थेतून बाहेर काढण्यात आलेली ही मुले पुढे बेवारसपणाचे आयुष्य जगतात. या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने मानवतेच्या भावनेतून कायदा करावा आणि त्यांना आधार द्यावा, या मागणीसाठी नागपूरसह विदर्भातील सामाजिक संघटना सरसावल्या आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवी शंकरबाबा पापळकर यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन या संस्थांच्या वतीने ग्रामायण प्रतिष्ठानच्या पुढाकारात मंगळवारी राज्यसभा सदस्य डॉ. विकास महात्मे यांना दिव्यांग मुलांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन सोपविण्यात आले. हे निवेदन राष्ट्रपतींकडे सोपवून यावर मानवतेच्या भावनेतून निर्णय घ्यावा, अशी कळकळीची विनंतीही सामाजिक संस्थांच्या शिष्टमंडळाने खा. डॉ. महात्मे यांच्याकडे केली.
या प्रसंगी ग्रामायण प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत रागीट, सचिव संजय सराफ, कोषाध्यक्ष मंजुषा रागीट, सक्षम संस्थेचे डॉ. शिरीष दार्व्हेकर, भारत विकास परिषदेचे दिलीप गुळकरी, स्वीकार संस्थेचे अभय दिवे, रवींद्र गोखले, उपवन संस्थेचे राजेंद्र काळे, श्रीकांत मांडळे, सुरेश खेडकर, श्रीकांत पातुरकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
ग्रामायण प्रतिष्ठान नागपूर आणि अंबादासपंत वैद्य मतिमंद बालगृह वझ्झर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले होते. दिव्यांग, मतिमंद व अनाथ बालगृहात राहणाºया मुलांना शासनाच्या नियमामुळे मोठी अडचण निर्माण होते. नियमानुसार अनाथालयात वयाच्या फक्त १८ वर्षांपर्यंतच निवास करता येतो. त्यानंतर या मुलांना बाहेर पडावे लागते. पुढे यातील अनेक मुली शोषणाच्या शिकार ठरतात. रस्त्यावर भीक मागत त्यांना आयुष्य काढावे लागते. आयुष्याची १८ वर्षे सुरक्षितपणे अनाथालयात आयुष्य काढल्यावर त्यांच्या वाट्याला हे दु:ख येऊ नये, यासाठी सरकारने आपल्या कायद्यात सुधारणा करावी, या मुलांचे पुनर्वसन करावे अशी मागणी करणारे हे निवेदन आहे. डॉ. महात्मे यांनी सामाजिक संस्थांच्या या पुढाकाराबद्दल अभिनंदन केले. राष्ट्रपतींकडे हा विषय पोहचवून न्याय मिळविण्याचा आपण प्रयत्न क रू, मात्र त्यापूर्वी नियमातील तरतुदींचा अभ्यास करू, असे आश्वासन डॉ. महात्मे यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

शंकरबाबांकडून घेतली प्रेरणा
१८ वर्षांवरील अनाथ, दिव्यांग मुलामुलींचे काय हा प्रश्न शंकरबाबा पापळकर गेली अनेक वर्षे वेगवेगळ्या व्यासपीठावर मांडत आहेत. राज्यात दरवर्षी २५ हजार बेवारस मुले रस्त्यावर येतात, मात्र समाज मूकपणे पाहतो. सरकारही कायद्यावर बोट ठेवून निष्ठूरपणे वागते. हा प्रश्न मानवतेच्या भावनेतून सुटावा, यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे. डॉ. महात्मे यांनी मागील वर्षी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे पापळकर यांच्या प्रेरणेतून सामाजिक संस्थांनी हे पाऊल उचलले आहे.

 

Web Title: Social organizations initiative for rehabilitation of millions of handicapped persons in the state

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.