शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नांवर सामाजिक संघटनांचा जनआक्रोश व्हावा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शैक्षणिक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व सामाजिक न्यायासाठी विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांचा जनआक्रोश अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन संविधान शाळेच्या अकराव्या संवादात सहभागी विद्यार्थी नेत्यांनी केले. संविधान फाउंडेशनच्या वतीने ‘भारत सरकार प्री-मॅट्रिक व पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती : धोरण आणि अंमलबजावणीचे वास्तव’ या विषयावर ते बोलत होते.

स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. सिद्धांत भरणे हे या कार्यक्रमात सहभागी झाले हाेते. प्रा. डॉ. महेंद्रकुमार मेश्राम यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. संविधान फाउंडेशनचे संस्थापक इ. झेड. खोब्रागडे उपस्थित होते.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), २१, २१(ए), ४५ आणि ४६ अन्वये मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक विकासासाठी शिष्यवृत्तीच्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यात शासन-प्रशासन कमालीचे उदासीन आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करून त्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्याऐवजी अन्यायाची व शोषणाची नवी व्यवस्था निर्माण झाल्याचे विदारक चित्र आहे. शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी जबाबदेही व जबाबदारीने वागत नाहीत. विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये भयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता जनआक्रोशाशिवाय पर्याय नाही, असे यावेळी सांगण्यात आले.