नागपूर जि.प.कडून मंजुरी न मिळाल्यामुळे सोलरचा प्रकाश थांबला

दोन महिन्याहुन अधिक काळापासून जि.प.च्या शिक्षण विभागाने बदललेल्या शाळांची कुठलीही प्रशासकीय मंजुरी महाऊर्जाला उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे २८७ शाळांवर पडणारा सौर उर्जेचा प्रकाश अजूनही पडला नाही.

ठळक मुद्देसोलरद्वारे होणार होता २८७ शाळांमध्ये वीज पुरवठा४.८ कोटी रुपयांची होती योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या २०० च्या जवळपास शाळांचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे तर जिल्हा प्रशासन दुसरीकडे २८७ शाळांमध्ये सोलरद्वारे वीज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जिल्हा परिषदेने यासाठी शाळांची निवडही केली. मात्र पुन्हा नाव बदलवून देण्यासाठी सोलर बसविण्याचे काम थांबविण्यात आले. दोन महिन्याहुन अधिक काळापासून जि.प.च्या शिक्षण विभागाने बदललेल्या शाळांची कुठलीही प्रशासकीय मंजुरी महाऊर्जाला उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे २८७ शाळांवर पडणारा सौर उर्जेचा प्रकाश अजूनही पडला नाही.
जिल्हा परिषदेच्या २०० च्या जवळपास शाळांचा वीज पुरवठा महावितरणने खंडित केला आहे. या शाळांनी विजेचे बिलच भरलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने वीज बिल भराच्या कटकटीपासून शाळांना मुक्ती मिळवून देण्यासाठी शाळा सोलरवर करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात २८७ शाळांचा समावेश करण्यात आला. त्यासाठी ४.८० कोटी रुपयांची तरतूद खनिज निधीतून करण्यात आली. महाऊर्जाकडे निधीचे हस्तांतरणही करण्यात आले. त्यानंतर महाऊर्जाने सर्वेक्षण करून २८७ शाळांची निवड केली. त्यासंदर्भात निविदाही काढण्यात आली. परंतु शिक्षण विभागाने शाळेच्या निवडीवरून आक्षेप घेतला व काही शाळा बदलून नवीन यादी दिली. परंतु महाऊर्जाने नवीन यादीला प्रशासकीय मंजुरी देण्यासंदर्भात मागणी केली. परंतु तीन महिन्यानंतरही शिक्षण विभागाने प्रशासकीय मंजुरी मिळविली नाही. जि.प.कडून सांगण्यात येत आहे की, विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय मंजुरी मिळू शकली नाही. विशेष म्हणजे जि.प.च्या शाळा सौरऊर्जेवर आणण्याचा मानस होता. नागपूर जिल्ह्यात जि.प.च्या १५३१ शाळा आहे. यात पहिल्या टप्प्यात खनिज निधीमधुन २८७ शाळा सौर ऊर्जेवर येणाऱ्या होत्या.

२००च्या जवळपास शाळा अंधारात
जि.प.च्या शाळांना महावितरणद्वारे वीज पुरवठा होतो. परंतु अनेक शाळांनी नियमित वीज बिल भरले नाही. त्यामुळे महावितरणने शाळेचा वीज पुरवठा खंडित केला. २०१६ पासून काही शाळांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या शाळा मतदानाचे केंद्र होत्या. तेव्हा प्रशासनाने तात्पुरती विजेची व्यवस्था शाळेत केली होती. मात्र त्यावर कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात प्रशासन असमर्थ आहे.

पालकमंत्र्यांचे विशेष प्रयत्न
गत काही महिन्यांपासून जि.प.च्या सुमारे २०० शाळांचा थकीत वीज देयकापोटी वीज पुरवठाच खंडित करण्यात आला असल्याची माहिती आहे. या शाळाही सौर उर्जेच्या प्रकाशावर आणण्यासाठी शासनस्तरावरुन प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे. शाळा सौर पॅनलच्या माध्यमातून प्रकाशमय करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विशेष प्रयत्न केले होते. मात्र, परंतु नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात बावनकुळे राहतील की नाही, याची साशंकता आहे. त्यामुळे या शाळांचे भवितव्य काय असणार हे सांगणे कठीण झाले आहे.