सोलर रुफ टॉपला अनुदानाची ‘ऊर्जा’ नाही

भरभक्कम विजेच्या बिलापासून मुक्त होण्यासाठी तुम्ही जर अनुदान घेऊन सोलर रुफ टॉप लावण्याच्या तयारीत असाल तर थोडे थांबा. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने यावरील अनुदानाबाबत अजूनपर्यंत कुठलाही निर्णय झालेला नाही.

ठळक मुद्देअद्याप दिशानिर्देश नाहीतकेंद्र व राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भरभक्कम विजेच्या बिलापासून मुक्त होण्यासाठी तुम्ही जर अनुदान घेऊन सोलर रुफ टॉप लावण्याच्या तयारीत असाल तर थोडे थांबा. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने यावरील अनुदानाबाबत अजूनपर्यंत कुठलाही निर्णय झालेला नाही. यासाठी जबाबदार असलेल्या महाऊर्जा किंवा महावितरण यापैकी कुणाकडेही ठोस उत्तर नाही. ते केंद्राकडे बोट दाखवित दिशानिर्देश नसल्याने आम्हीही दुविधेत असल्याचा दावा करीत आहेत.
सूत्रांनी केलेल्या दाव्यानुसार लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमुळे अनुदान थांबलेले आहे. महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापित होताच अनुदान दिले जाईल. परंतु हा दावाही फोल ठरत असल्याचे दिसून येते कारण आतापर्यंत यासंदर्भातील दिशा-निर्देशच ठरलेले नाहीत.
विशेष म्हणजे प्रदूषण कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ‘ग्रीन एनर्जी’ ला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. घर किंवा प्रतिष्ठानांच्या छतावर सोलर रुफ टॉप योजना सुरु करण्यात आली. यापासून तयार होणारी अतिरिक्त विजेचे नेट मीटरिंगच्या माध्यमातून त्याची रक्कम बिलात समाविष्ट करून नागिरकांना दिलासा दिला जात आहे. ग्राहकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. निर्णय झाला की वर्ष २०१८-१९ मध्ये ५० मेगावॉट सौर ऊर्जाचे उत्पादन राज्यात केले जाईल. सोलर रुफ टॉप लावणाऱ्यांना प्रति किलोवॉट (के.डब्ल्यू) १४,३०० रुपयाचे अनुदान दिले जाईल. वर्ष २०१७-१८ मध्ये अनुदानाची रक्कम १६ हजार व त्यापूर्वी १७ हजार रुपये इतकी होती. महावितरणकडून नेट मीटरिंगचे प्रमाणपत्र देताच केंद्र सरकार महाऊर्जाच्या माध्यमातून अनुदान प्रदान करीत होते. मार्चपर्यंत सर्व व्यवस्थित चालले. यावेळीही अनुदान उशिराच आले. परंतु खरी समस्या यानंतर सुरु झाली. केंद्र सरकारने सांगितले की, नेट मीटरिंगची जबाबदारी महावितरणकडे आहे, त्यामुळे त्यांच्या मार्फतच अनुदान जारी केले जाईल. एप्रिलमध्ये यासंदर्भात ‘सर्क्युलर’ जारी करण्यात आले. परंतु आॅक्टोबर संपला तरी महावितरणला अनुदान मिळालेले नाही. दुसरीकडे महावितरणचे म्हणणे आहे की, त्यांना यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशनकडून कुठलेही दिशा-निर्देश मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत यासंदर्भात काहीही सांगता येणार नाही. महाऊर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आता अनुदान हा त्यांचा विषय राहिलेला नाही. ते केवळ मागच्या वर्षीच्या अनुदानाचा निपटारा करतील. महाऊर्जाने अनुदान जारी होण्यास विलंबासाठी कंत्राटदराला जबाबदार धरले आहे. ते वेळेवर अर्ज करीत नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अनेकदा केली विनंती
महाऊर्जाचे म्हणणे आहे की, नागरिकांपर्यंत अनुदान पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अनेकदा केंद्र सरकारल पत्र लिहिले आहे. महावितरणने सुद्धा पत्र लिहिले. परंतु अजुनपर्यंत अनुदान जारी झालेले नाही.

अनेकांनी नेट मीटरिंग सुरुच केले नाही
महावितरणतर्फे टू वे मीटर लावल्यानंतरच अनुदान जारी होते. जर कुणी अनुदान मिळण्यापूर्वीच उत्पादन सुरु केले असेल तर त्याला ते मिळत नाही. अशा परिस्थितीत अनेक लोकांनी सोलर रुफ टॉप लावल्यानंतरही नेट मीटरिंग सुरु केलेले नाही. ही अडचण लक्षात घेता ठेकेदरांनी उपाय शोधला आहे. यासाठी असे इनव्हर्टर लावले जात आहे जे तितक्याच ऊर्जेचे उत्पादन करीत आहेत जितक्या ऊर्जेची गरज आहे. नेट मीटरिंगच्या अभावामुळे नागरिकांना अतिरिक्त उत्पादनाचा लाभही मिळत नाही आहे.

जास्तीत जास्त अनुदान १.३० लाख रुपयापर्यंत
केंद्र सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी वर्ष २०१९-२० साठी अनुदानाचे जे दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार जास्तीत जस्त १ लाख ३० हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. १ के डब्ल्यू क्षमतेसाठी जास्तीत जास्त २० हजार रुपये, दोन के डब्ल्यूसाठी ४० हजार रुपये, ३ के डब्ल्यूसाठी ६० हजार रुपये, ४ के डब्ल्यूसाठी ७० हजार रुपये, ५ के डब्ल्यूसाठी ८० हजार रुपये, ६ के. डब्ल्यूसाठी ९० हजार रुपये, ७ के.डब्ल्यूसाठी १ लाख रुपये, ८ के. डब्ल्यूसाठी १.१० हजार रुपये, ९ के. डब्यूसाठी १.२० हजार आणि १० के.डबल्यू आणि त्यापेक्षा अधिकसाठी १ लाख ३० हजार रुपयाच अनुदान दिले जाईल.