सोलर रुफ टॉपची सबसिडी केवळ ०.५४ टक्के

कमल शर्मा

नागपूर : सोलर रुफ टॉपच्या सबसिडीबाबत महावितरणचे धोरण उदासीन दिसत आहे. महावितरणने दिलेल्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. या आकडेवारीनुसार महावितरणला प्राप्त झालेल्या अर्जापैकी केवळ ०.५४ टक्के लोकांनाच सबसिडी मिळणार आहे.

लोकमतने यापूर्वी सोलर एजन्सीद्वारे सबसिडीचे अर्ज निरस्त करून जास्तीचे पैसे घेऊन सोलर रुफ टॉप लावण्यात येत असल्याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तानंतर महावितरणचे व्यवस्थापन सतर्क झाले. कंपनीच्या मुख्य अभियंत्यांनी (कमर्शियल) राज्यातील अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र लिहून वेळेत काम करण्याचे सांगितले. या पत्रात जे आकडे दिले आहे, त्या आकडेवारीनुसार विना सबसिडीचे सोलर रुफ टॉप लावण्यासाठी २४५६० अर्ज प्राप्त झाले आहे. यातील १५२६६ अर्ज स्वीकृत झाले, तर सोलर रुफ टॉपच्या सबसिडीसाठी केवळ ८०१ अर्ज प्राप्त झाल्याचा दावा महावितरणचा आहे. त्यातून केवळ १७.२७ टक्के (१३८) अर्ज स्वीकृत करण्यात आले आहे. दोन्ही प्रकारच्या अर्जाची संख्या २५,३६१ आहे. यात केवळ १३८ लोकांनाच सबसिडी देण्यात आली आहे. याची टक्केवारी एकूण अर्जाच्या केवळ ०.५४ एवढी आहे. विनासबसिडीसाठी अर्जाची संख्या जास्त असल्याने स्पष्ट होते की लोकं सबसिडीसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक नाही. पण हे संकेत चुकीचे आहे. सबसिडी असतानाही लोकं अधिक पैसे खर्च करून सोलर रुफटॉप का लावतील?

- सबसिडी केंद्र देत आहे, तरीही ही अवस्था

केंद्र सरकारची एजन्सी एमएनआरईमार्फत सोलरवर सबसिडी मिळत आहे. त्यासाठी नागरिकांना केवळ महावितरणकडे अर्ज करायचे आहे. परंतु महावितरणचे म्हणणे आहे की सोलरचा उपयोग वाढल्याने नुकसान होईल. त्यामुळे महावितरण ओपचारिकता पार पाडत आहे. कंपनीने सबसिडीसाठी स्वीकृत एजन्सीला सोलर रुफटॉप लावण्यास परवानगी दिली आहे. एजन्सीचे म्हणणे आहे की महावितरणच्या अटींवर काम करणे अशक्य आहे. त्यामुळे एजन्सी आलेले अर्ज निरस्त करीत आहे. कुणी दबाव टाकल्यास दुप्पटीहून अधिक खर्च सांगण्यात येतो.

ग्रीन एनर्जीची एलर्जी का?

सोलर व्यावसायिक असोसिएशन (मास्मा) चे सचिव साकेत सुरी म्हणाले महावितरण थर्मल पॉवरवर जोर देत असून, त्यामुळे प्रदूषण होत आहे. सोलर रुफटॉपच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या ग्रीन एनर्जीच्या बाबतीत त्यांना एलर्जी आहे. त्यामुळेच बहुतांश लोकं विनासबसिडी सोलर लावत आहे. भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरधारी मंत्री म्हणाले महावितरणच्या या धोरणामुळे एमएसएमईला नुकसान होत आहे.