अनधिकृत भूखंडांचा प्रश्न सोडवा

मेट्रोरिजन अंतर्गत येणाऱ्या ७१९ गावांमधील सुमारे १० लाख अनधिकृत भूखंडाचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय

प्रशांत पवार यांची मागणी : मेट्रोरिजनमधील १० लाख भूखंड, विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यास विरोध
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मेट्रोरिजन अंतर्गत येणाऱ्या ७१९ गावांमधील सुमारे १० लाख अनधिकृत भूखंडाचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात येऊ नये अशी मागणी जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.
मेट्रोरिजन विकास आराखड्यात अनेक जुन्या रस्त्यांचे ‘अलायमेंट’ बदलण्यात आले असून अनेक नवीन रस्त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे जुन्या आराखड्याप्रमाणे बांधलेली अनेक घरे तोडावी लागणार आहे. आराखडा तयार करणाऱ्या हॉलक्रो कंपनीने नागरिकांच्या आक्षेपांनंतरही वादग्रस्त रस्ते रद्द किंवा ‘रिअलाईन’ केले नाहीत. यावरून मोठा वाद निर्माण होण्याची भीती पवार यांनी व्यक्त केली.
गावठाणापासून ७५० मीटरपर्यंतच्या परिसराचा निवासी उपयोग करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. हे धोरण व आर १, आर २, आर ३ व आर ४ झोन वर्गीकरणामुळे रहिवासी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामी झोन वर्गीकरणाचा नियम रद्द करण्यात यावा अशी मागणी पवार यांनी केली. तसेच, शासनाने संघटनेच्या मागणीची दखल घेऊन बोरगाव, तितुर व बिल्लोरी येथील डम्पिंग यार्ड रद्द केल्यामुळे आनंद व्यक्त केला. याप्रसंगी किशोर चोपडे व विजयकुमार शिंदे उपस्थित होते.

ग्रामपंचायतीचे अधिकार कायम
गावठाणमध्ये विकासक म्हणून कार्य करण्याचे ग्राम पंचायतीचे अधिकार कायम असल्याची माहिती पवार यांनी नासुप्र सभापतींशी झालेल्या चर्चेच्या आधारावर दिली. गावठाणच्या बाहेर विकास करण्याचा अधिकार एनएमआरडीएला राहणार आहे. जिल्ह्यामध्ये सध्या २ लाख ५० हजारावर घरे गावठाणाबाहेर आहेत. मेट्रोरिजन आराखड्यामुळे त्यांची घरे अनधिकृत झाली आहेत. या घरांच्या नियमितीकरणाचे धोरण एनएमआरडीएकडे नाही. या घरांवर हातोडा चालविण्याचा निर्णय झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा पवार यांनी दिला.
कृषी क्षेत्रात दगडखाण
नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक सुजाता कडू यांनी कृषी क्षेत्राला दगडखाण क्षेत्रात परिवर्तीत करण्याची परवानगी दिली आहे. विकास आराखडा मंजुरीसाठी प्रलंबित असताना असा निर्णय घेणे अवैध आहे. अशी परवानगी केवळ मंत्रालयाद्वारेच दिली जाऊ शकते. याप्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे पवार यांनी सांगितले.