काही मंत्री स्वत:ला ‘सुपर सीएम’ समजतात

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 5, 2021 04:07 AM2021-06-05T04:07:23+5:302021-06-05T04:07:23+5:30

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या घोषणेनंतर राज्यात झालेल्या गोंधळावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र ...

Some ministers consider themselves 'Super CMs' | काही मंत्री स्वत:ला ‘सुपर सीएम’ समजतात

काही मंत्री स्वत:ला ‘सुपर सीएम’ समजतात

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या घोषणेनंतर राज्यात झालेल्या गोंधळावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. महाविकास आघाडी शासनातील काही मंत्री स्वत:ला सुपर सीएम समजतात. हे मंत्री कुठलीही घोषणा करतात व मुख्यमंत्री त्यावर काहीच बोलत नाहीत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. नागपुरात ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा सर्वसाधारणत: मुख्यमंत्रीच करतात. जर त्यांना शक्य नसेल तर त्यासाठी कुठल्या तरी मंत्र्याला जबाबदारी दिली जाते. संबंधित मंत्री शासनाच्या अनुषंगाने वक्तव्य देतात. मात्र महाराष्ट्रात एकाच विषयावर पाच पाच मंत्री वक्तव्य देत आहेत. घोषणा करून देतात व त्यानंतर यावर मुख्यमंत्री बोलतील असेदेखील सांगतात. हा सर्व प्रकार श्रेय घेण्यासाठी होत आहे. परंतु मंत्र्यांनी श्रेय घेण्याअगोदर काही कामदेखील केले पाहिजे. लहान व मध्यम व्यापारी निर्बंधांमुळे नाराज आहेत, अशा स्थितीत सरकार संभ्रम पसरविण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेदेखील फडणवीस म्हणाले.

संभाजीराजेंवर टीका करण्याची गरज नाही

खा.संभाजीराजेंवर भाजपच्या नेत्यांकडून टीका होत असल्याच्या मुद्द्यावर फडणवीस यांनी भाष्य केले. संभाजीराजेंवर टीका करण्याचे कुठलेही कारण नाही. त्यांनी सातत्याने मराठा आरक्षणाच्या बाजूची भूमिका मांडली आहे. सगळ्यांनी एकत्रित यावे ही त्यांची भूमिका अजिबात चुकीची नाही. आम्ही तर तयार आहोत, मात्र समोरच्यांनी राजकारण करू नये. संभाजी राजेंबाबत जाणीपूर्वक काही गोष्टी पसरविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नारायण राणे नेमके काय बोलले याची कल्पना नाही. पण त्यांच्याशी निश्चित चर्चा करू, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सरकार कारणे देत आहे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ओबीसी व मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावर फडणवीस यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्य शासन केवळ कारणे देत आहे. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर आता राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयोग गठित केला आहे. लेटलतिफीमुळे आरक्षण संपले. सरकारला मराठा आरक्षण देण्याची कुठलीच इच्छा नाही, असेदेखील फडणवीस म्हणाले.

Web Title: Some ministers consider themselves 'Super CMs'

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.