कधी सर्व्हर तर कधी वेबसाईट ‘हँग’

केंद्र सरकारतर्फे १ जुलैपासून वस्तू व सेवा कराकरिता (जीएसटी) नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असून,....

तांत्रिक अडचणीत जीएसटीची आॅनलाईन नोंदणी : दीड लाख व्यावसायिक
राघवेंद्र तिवारी । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारतर्फे १ जुलैपासून वस्तू व सेवा कराकरिता (जीएसटी) नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी येत असून, कधी सर्व्हर तर कधी वेबसाईट ‘हँग’ होत आहे. शहरातील तीन हजार प्रोफेशनल दीड लाख व्यावसायिकांची नोंदणी करीत आहेत.
संपूर्ण नोंदणी पुढील आठवड्यात होणार
उत्पादन, विक्री आणि सेवा अशा तिन्ही व्यवसायाशी जुळलेले व्यावसायिक केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर नोंदणी करीत आहेत. जीएसटीच्या तरतुदीनुसार सेवा कर, व्हॅट आणि उत्पादन शुल्क विभागात नोंदणीकृत असलेल्या व्यावसायिकांचे जीएसटीमध्ये नामांतरण ‘मायग्रेशन’ करण्यात येत आहे. काही नवीन उत्पादन, सेवा आणि वस्तूंना जीएसटीमध्ये जोडण्यात आले आहे. त्यासाठी नव्याने नोंदणी करावी लागत आहे. नोंदणी नसलेल्या व्यावसायिकांना सीए अथवा वकिलांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. शहरातील तीन हजारांपेक्षा जास्त प्रोफेशनर्स नव्याने नोंदणी करून देत आहेत. नोंदणी होणाऱ्या दीड लाख व्यावसायिकांमध्ये १० हजार व्यावसायिकांची नव्याने नोंदणी होणार आहे. जीएसटीची नोंदणी २५ जूनपासून सुरू झाली. यावेळी ६० ते ७० टक्के व्यावसायिकांची नोंदणी झाली. संपूर्ण नोंदणी पुढील आठवड्यात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

नोंदणीविना व्यवसाय ठप्प
जीएसटीमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी नोंदणी करणे आवश्यक असून नाही तर व्यवसाय ठप्प होणार आहे. नागपूरचे व्यापारी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत येथील होलसेल व्यापाऱ्यांकडून माल मागवितात. त्यामध्ये व्यवसायाचे स्वरूप मोठे असल्यामुळे जीएसटी तरतुदीनुसार पक्के बिल देणे अनिवार्य आहे. अशास्थितीत व्यावसायिकांकडून त्यांचा जीएसटी क्रमांक मागितला जात आहे. सध्या नोंदणीनंतर अस्थायी क्रमांक मिळत आहे. जीएसटी विभागाच्या मंजुरीनंतरच स्थायी क्रमांक मिळणार आहे. नोंदणी न झाल्यास व्यावसायिक माल कसा विकणार.

अशा येत आहेत अडचणी :
जीएसटीमध्ये नोंदणीसाठी अर्ज करताना ‘जीएसटीएन डॉट ओआरजी’ वेबसाईट असून उशिरा उघडते.
वेबसाईट इंग्रजीत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना समजत नाही. समजल्यानंतरही त्यातील पर्याय कळत नाहीत.
नोंदणी प्रकिया देशात सर्वत्र सुरू असल्यामुळे सर्व्हरची गती संथ आहे.
पॅनकार्ड, फोटो, रहिवासी दाखला, आयडी, पासबुकचे पहिले पान, रद्द केलेला धनादेश आदी स्कॅन करून अपलोड करायचे आहे. निर्धारित केबीपेक्षा मोठी फाईल असल्यामुळे अपलोडिंग ग्राह्य होत नाही. छोटी फाईल पाठविली तर विभागातर्फे अर्ज रद्द करण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करण्यात सर्वाधिक अडचणी आहेत.
जीएसटी नेटवर्कचे मुख्यालय दिल्लीच्या ऐरोसिटी येथे आहे. जीएसटी वेबसाईटच्या विस्तृत माहितीसाठी ०११-४९१११२०० हा क्रमांक दिला आहे. पण हा क्रमांक नेहमीच व्यस्त असतो.

रिटर्न फाईल करताना अडचणी
नोंदणी ऐवजी रिटर्न फाईल करण्यास जास्त अडचणी येणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी संथ असलेली वेबसाईटची गती आता सुधारली आहे. नोंदणीसाठी सर्व कर्मचारी कामाला लागले आहेत. अजूनही काम सुरू आहे. दर महिन्यात रिटर्न भरण्याचे काम सुरू होईल तेव्हा प्रत्येक प्रोफेशनलला जीएसटी रिटर्न भरणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करावी लागेल.
सीए कैलाश जोगानी, अध्यक्ष,
नागपूर चेंबर आॅफ कॉमर्स.
सहा ते आठ महिने लागणार
सध्या सर्वांना वेबसाईटवर नोंदणी करण्याची घाई आहे. पुढील काही दिवसात त्यात सुधारणा होईल. जुन्या कायद्याप्रमाणे जीएसटी समजणे कठीण आहे. त्यासाठी प्रोफेशनल्सची मदत घेणे आवश्यक आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंटला राष्ट्रीय स्तरावर तज्ज्ञांनी प्रशिक्षण दिले आहे. आम्हीही जीएसटी शिकत आहोत. जीएसटी कायदा नवीन असून समजण्यासाठी सहा ते आठ महिने लागतील.
सीए जुल्फेश शाह, सदस्य,
पीआर समिती, आयसीएआय दिल्ली.