आचारसंहिता शिथिल होताच बैठकांचे सत्र सुरू
By admin | Published: May 4, 2014 11:54 PM2014-05-04T23:54:11+5:302014-05-05T00:04:42+5:30
निवडणूक आचारसंहितेमुळे दीड महिन्यापासून विषय समित्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नव्हते. त्यातच अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले होते.
जिल्हा परिषद : प्रलंबित कामांना गती मिळणार
नागपूर : निवडणूक आचारसंहितेमुळे दीड महिन्यापासून विषय समित्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नव्हते. त्यातच अधिकारी व कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने जिल्हा परिषदेचे कामकाज ठप्प झाले होते. आचारसंंहिता शिथिल होताच पुन्हा बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
अतिवृष्टी व पुरामुळे नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून ३२ कोटींचा निधी जि.प.च्या बांधकाम विभागाला प्राप्त झाला आहे. परंतु आचारसंहितेमुळे रस्ते व पूल दुरुस्तीची कामे अद्याप सुरू झालेली नाही. जि.प. शाळांतील विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्यातील सुटीपूर्वी सायकल वाटप होणार होते. लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार आहे. परंतु आचारसंहितेमुळे वाटप रखडले.
वास्तविक शाळा सुरू होताच सायकली मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु अधिकारी व पदाधिकार्यांच्या वादात वाटप रखडले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्या बदलीनंतर हा वाद शमला. परंतु आचारसंहितेमुळे सायकल वाटप करता आले नाही.
समाज कल्याण, महिला व बाल कल्याण, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. आचारसंहितेचा या योजनांना फटका बसला. वास्तविक आचारसंहिता विचारात घेता मार्चपूर्वी योजना राबविल्या जातील, यादृष्टीने संबंधित विभागांनी नियोजन करण्याची गरज होती. अधिकारी व पदाधिकार्यांना याचा विसर पडल्याने नियोजन कोलमडले. लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळाला नाही.
गेल्या दीड महिन्यात औपचारिकता म्हणून विषय समित्यांच्या बैठका होत होत्या. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नव्हते. आता आचारसंंहिता शिथिल झाल्याने जि.प.मध्ये बैठकांचे सत्र सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी स्थायी समिती व जलव्यवस्थापन समितीची बैठक पार पडली. बांधकाम समितीच्या बैठकीत रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी दिली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
नियोजनाची गरज
जूनपासून सुरू होणारा पावसाळा व चार महिन्यानंतर होणार्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता याचा विचारात करता विकास कामे मार्गी लागण्यासाठी नियोजनाची गरज आहे. जि.प. प्रशासनाने वेळीच नियोजन न केल्यास विकास योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे.