नागपूरला हवे ३५० कोटींचे विशेष अनुदान

नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने १९९५-९६ साली शासनस्तरावर विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही वर्षे अनुदान मिळाले, पण नंतर बंद झाले. आता पुन्हा विशेष साहाय्यता अनुदान मिळावे म्हणून महापालिका राज्य सरकारकडे दरवर्षी ३२५ कोटींची मागणी करणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत येणार आहे.

ठळक मुद्देस्थायी समितीकडे प्रस्ताव : मनपा विशेष विकास साहाय्यता अनुदान म्हणून शासनाकडे मागणी करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने १९९५-९६ साली शासनस्तरावर विशेष अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काही वर्षे अनुदान मिळाले, पण नंतर बंद झाले. आता पुन्हा विशेष साहाय्यता अनुदान मिळावे म्हणून महापालिका राज्य सरकारकडे दरवर्षी ३२५ कोटींची मागणी करणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत येणार आहे.
गेल्या चार वर्षापासून राज्यात भाजपाची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे आहेत. अशा परिस्थितीत महापालिकेने याआधीच विशेष साहाय्यता अनुदानाचा प्रस्ताव पाठविला असता तर महापालिकेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला नसता. तूर्त महापालिका प्रस्ताव पाठविणार आहे. मंजूर करायचा की नाही, हे मात्र राज्य सरकारच्या हातात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १० आॅक्टोबर १९९५ रोजी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार नागपूर शहराच्या विकासासाठी विशेष अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. शहराला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. १९९५-९६ पासून सलग पाच वर्ष निधी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरवर्षी १५ कोटी म्हणजेच पाच वर्षात ७५ कोटी मिळणार होते. याला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र विशिष्ट स्वरूपात अनुदान मिळाले नाही. वर्ष २००६-०७ ते २०१०-११ विशेष अनुदान म्हणून फक्त १५.५९ कोटी मिळाले. त्यानंतर २०११-१२ पासून विशेष अनुदान बंद करण्यात आले. वास्तविक उपराजधानीला नियमित अनुदान मिळणे अपेक्षित होते.
सध्या महापालिकेला वेतन, पेन्शन, वीज, पाणी, देखभाल व इंधन यासह अन्य बाबींवर महिन्याला ९२ कोटींचा खर्च करावा लागतो. जकात व एलबीटी बंद झाल्याने जीएसटी अनुदानावर महापालिकेला निर्भर राहावे लागते. परंतु अपेक्षित अनुदान मिळत नाही. दरवर्षी खर्च वाढत आहे. पुढील सात वर्षात विकास योजनांवर महापालिकेला मोठा खर्च करावयाचा आहे. यासाठी विशेष अनुदानाची गरज आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारकडे पाठविला जाणार आहे.
सात वर्षात मनपावर ३०१२.३९ कोटींचा बोजा
विविध विकास प्रकल्पामुळे पुढील पाच ते सात वर्षात महापालिकेवर ३०१२.३९ कोटींचा बोजा पडणार आहे. हा निधी उभारताना महापालिकेला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने विशेष अनुदानाची मागणी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. स्मार्ट सिटीसाठी ६५८.७८ कोटी, सिमेंटरोडच्या दोन टप्प्यातील कामांसाठी २०० कोटी, परिवहन विभागाचा तोटा भरून काढण्यासाठी ५४० कोटी, अमृत योजनेसाठी ११३.३५ कोटी, हुडकेश्वर, नरसाळा विकासासाठी २५ कोटी, एलईडी पथदिव्यासाठी २७०.४८ कोटी, भांडेवाडी एसटीपीसाठी १३० कोटी, वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी ९० कोटी, झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी ११४.२८ कोटी, नागनदी प्रकल्पासाठी १८७.८४ कोटी यासह विविध योजनांसाठी निधी खर्च करावयाचा आहे.