उपराजधानीसाठी विशेष अनुदान

१५ वर्षापूर्वी शिवसेना-भाजप युतीच्या कार्यकाळात शहरातील विकास कामासाठी राज्य सरकारकडून विशेष अनुदान मिळत होते. नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.

महापौर प्रवीण दटके यांची माहिती : मार्चला पहिला टप्पा
नागपूर : १५ वर्षापूर्वी शिवसेना-भाजप युतीच्या कार्यकाळात शहरातील विकास कामासाठी राज्य सरकारकडून विशेष अनुदान मिळत होते. नंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने ते बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता ते पुन्हा सुरू होणार असल्याची माहिती महापौर प्र्रवीण दटके यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
उपमहापौर मुन्ना पोकुलवार, आमदार अनिल सोले, सुधाकर कोहळे , स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाल्या बोरकर, सभापती गिरीश देशमुख, रमेश सिंगारे आदी उपस्थित होते.
विशेष अनुदान मार्च २०१५पासून सुरु होणार आहे. शहर विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे २०० कोटींची मागणी केली होती. मात्र त्यांनी ३००कोटी देण्याचे आश्वासन दिले. स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या महसुलाचा काही भाग मनपाला मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु मागील काही वर्षात न मिळालेला ५५ कोटींचा निधी मनपाला मिळणार आहे. मलेयिा व फायलेरिया अनुदानाचे १४ कोटी, तसेच अर्थसंकल्पातही नागपूर शहराला पुन्हा निधी मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जुन्या सिमेंट रस्त्याचे काम महिनाभरात पुन्हा सुरू होईल. शहर विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी आयुक्तांच्या उपस्थितीत बुधवारी बैठक घेण्यात आली. सुरुवातीच्या आराखड्यात सिमेंट रस्त्यांवरील खर्च जादा दर्शविण्यात आला होता. तो कमी करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार नवीन विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
१० टक्के निधी मिळणार
जेएनएनयूआरएम योजनेंतर्गत शहरात १८ प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यातील ११ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. ७ प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. परंतु केंद्र सरकारने ही योजना बंद क रण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी केंद्राकडे निधीची मागणी केली आहे. या योजनेचा १० टक्के निधी मिळणार असल्याची माहिती दटके यांनी दिली.
नासुप्र बरखास्तीची मागणी कायम
अधिकारी येतात व जातात, प्रत्येक आयुक्तांचा राजकीय नेत्यांशी संबंध येतो. श्याम वर्धने नासुप्रवर सभापती म्हणून गेले आहेत. ते मनपाच्या जागांची अधिक काळजी घेतील. शहरातील ७ योजनांच्या माध्यमातून ९०० कोटी जमा केल्या नंतरही नासुप्र मूलभूत सुविधांची कामे करीत नाही. मुख्यमंत्री या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेतील. नासुप्र बरखास्त करण्याची मागणी आजही कायम असल्याचे त्यांनी सांगितले.