मानव तस्करी रोखण्यासाठी विशेष पोलिस महानिरीक्षकांची समिती, नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश

भंडाऱ्यातील प्रकरणाची गंभीर दखल

नागपूर : खडीगंमत व तत्सम कला आयोजनातून होणारे महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी आंतरराज्य मानव तस्करीवर प्रतिबंध आणण्याचे तसेच विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमावी. तसेच या समितीमार्फत १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी यंत्रणांना दिले.

भंडारा जिल्ह्यात नुकतेच खडीगंमत कार्यक्रमांतर्गत घडलेल्या हिडीस व महिलांच्या अपमानकारक कृत्याची गंभीर दखल घेत डॉ. गोऱ्हे यांनी रवीभवन येथे मंगळवारी तातडीची बैठक घेतली. यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, भंडारा जिल्हा पोलिस अधीक्षक लोहित मतानी उपस्थित होते.

भंडारा जिल्ह्यातील खडीगंमत कार्यक्रमात महिलांवर पैसा उधळणे, त्यांचे विवस्त्र नृत्य घडवून आणणे या घटना महिलांच्या मानवी हक्कावर गदा आणणारी, अपमानकारक तसेच त्यांना तुच्छ वागणूक देणारी आहे. खडीगंमत व तत्सम कला आयोजनासाठी परवानगी देताना कडक अटी व शर्तींची कसोसीने पूर्तता होणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करून हे आयोजन करण्यात आल्याचे सकृत दर्शनी दिसून येते. ओडिसा, छत्तीसगड आदी राज्यांतून अल्पवयीन मुलींना लावणीच्या नावाने आणण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अशा कार्यक्रमांना परराज्यातून मुली आणताना संबंधित यंत्रणेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, आंतरराज्य मानव तस्करीची ही घटना दिसून येते. संबंधित राज्यांना या घटनेसंदर्भात अवगत करून माहिती घ्यावी तसेच राज्यात अशा आयोजनासाठी होत असलेल्या आंतरराज्य मानव तस्करीवर प्रतिबंध आणावा, असे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले. अशा आयोजनातील गुन्ह्यांबाबत डान्सबार विरोधी कायद्यातील विविध कलमांच्या आधारे कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

या घटनेच्या चौकशीसाठी व राज्यात यापुढे अशा आयोजनांना पायबंध घालण्यासाठी विशेष पोलिस निरीक्षक छेरिंग दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधितज्ज्ञ, पोलिस, सामाजिक संस्था आदींचे प्रतिनिधित्व असणारी समिती नेमून येत्या १५ दिवसांत या समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

उपसभापतींनी दिलेले निर्देश

• राज्यात अशा आयोजनासाठी पोलिस विभागाच्या स्पष्ट अटी व शर्ती असाव्यात व त्याचे आयोजकांकडून कसोसीने पालन व्हावे.
• अशा कार्यक्रमांसाठी इतर राज्यांतून येणाऱ्या महिला व मराठी ऐवजी अन्य भाषांमधून होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी काटेकोर तपासणी व्हावी.
• आयोजनासाठी अल्पवयीन मुलींना अशा कार्यक्रमांमध्ये सादरीकरणास परवानगी देऊ नये.
• पोलिसांकडून व्हिडीओ रेकॉर्डिंग व्हावे, ग्रामपंचायत, शाळा, महाविद्यालय येथे आयोजनास परवानगी देताना सर्व नियम व अटींचे काटेकोर पालन व्हावे.
• महिला दक्षता समिती व गाव पातळीवर महिला समित्यांनी अशा आयोजनापूर्वी आपली मते संबंधित शासकीय यंत्रणांना कळवावी.