जरीपटक्यातील दुकानदारांचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष पथक

नागपूर : जरीपटका हॉकर्स झोनमधील अवैध दुकानदारांचे अतिक्रमण हटविण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी महानगरपालिका आयुक्तांना दिला. तसेच येत्या २२ सप्टेंबरपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

यासंदर्भात नितीन लालवानी व इतरांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित पथकाने एक दिवसाआड जरीपटका हॉकर्स झोनला भेट द्यावी व अवैध दुकानदारांचे अतिक्रमण हटवावे. अशा दुकानदारांवर कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करावी व दंडही आकारावा. वारंवार अतिक्रमण केले जाऊ नये, यासाठी नियमित कारवाई करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईचा विस्तृत अहवाल न्यायालयात सादर करायचा आहे. त्यामध्ये किती अवैध दुकानदारांवर कारवाई करण्यात आली, ते कोणता व्यवसाय करीत होते, त्यांची नावे काय आहेत, मांस विक्रीची दुकाने किती होती इत्यादी माहितीचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. न्यायालयाने गेल्या तारखेला दिलेल्या निर्देशानुसार, महानगरपालिकेने जरीपटका हॉकर्स झोनमधील ९० टक्के अतिक्रमण हटविले आहे. उर्वरित दुकानदारांनी येत्या एक आठवड्यात स्वत:हून अतिक्रमण हटविण्याची तयारी दर्शवली आहे. महानगरपालिकेने ही माहिती दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी संबंधित दुकानदार एकदोन दिवसानंतर पुन्हा अतिक्रमण करतात असा दावा करून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली. परिणामी, न्यायालयाने अवैध दुकानदारांवर कारवाई करण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्याम देवानी तर, मनपातर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.

--------------------

हॉकर्स झोनचा गैरउपयोग

जरीपटका हॉकर्स झोनविषयी २९ डिसेंबर २०१६ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या हॉकर्स झोनमध्ये नियम डावलून व्यवसाय केले जात आहेत. तसेच दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाने बॉम्बे हॉकर्स युनियन प्रकरणात दिलेले आदेश व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली केली आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.