जलजीवन मिशनची गती संथ; २९ कंत्राटदारांना दंड

जि.प.च्या बैठकीत पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा

नागपूर : जिल्ह्यात जल जीवन मिशनच्या कामांची संथगती आहे.१३०४ मंजूर योजनांपैकी केवळ ४५७ कामेच पूर्ण झाली आहेत. अन्य कामे प्रगतीपथावर असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे सप्टेंबरपर्यत कामांना मुदत असताना १९ गावांतील योजनांना सुरुवातच झालेली नाही. तर ५४ योजनांची कामे जेमतेम २५ टक्के, २०९ योजनांची कामे २५ ते ४९ टक्के झाली आहे. २६२ योजनांची कामे ५० ते ७४ टक्के झाल्याचा दावा केला प्रशासनाने केला आहे. कामांना विलंब करणाऱ्या २९ कंत्राटदारांना दंड आकारण्यात आला आहे.

जलजीवन मिशन योजनेसंदर्भात असलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मंगळवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे व खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी तालुकानिहाय कामांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच व नागरिकांनी तक्रारीचा पाठा वाचला. दोघांनीही कामांच्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत २९ कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तर २१४ कामांचा आराखड्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत, सीईओ सौम्या शर्मा, महिला व बाल कल्याण सभापती अवंतिका लेकुरवाळे, माजी जि.प.अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांच्यासह पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सप्टेंबर २०२४ पर्यंत या योजनेची मुदत आहे. परंतु अद्यापर्यंत कामेच निम्मेच कामे पूर्ण झाली नाही. काही ठिकाणी कामांची सुरवात झाली नसून कामांच्या दर्जावर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. काही ठिकाणी फक्त कामांनी सुरवात झाली, परंतु वर्षभरानंतरही त्यात प्रगती नाही. अधिकाऱ्यांकडून या तक्रारीवर थातूरमातून उत्तर देण्यात आले. यावर कोकड्डे व बर्वे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. दोन कामे रद्द करीत २१४ कामांचा आराखाडा नव्याने तयार करण्याचे निर्देश दिले.

ग्रामपंचायतींना आराखडेच माहिती नाही
गावात कुठे टाकी तयार करण्यात येणार आहे, त्यावर किती खर्च मंजूर आहे, कंत्राटदार कोण, किती मुदतीत कामे करायची आहे, याची संपूर्ण माहिती ग्रामपंचायतींना देण्याच्या सूचनामुक्ता कोकड्डे व सीईओ सौम्या शर्मा यांनी विभागाला दिल्या होत्या. परंतु विभागातील अधिकाऱ्यांनी याची माहिती ग्रामपंचायतींनी दिली नसल्याची बाब आढावा बैठकीच्या अनुषंगाने समोर आली.

थकीत वीज बिलाचा फटका
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडे वीज बिलाची मोठ्याप्रमाणात थकबाकी आहे. त्यात नवीन योजनेचा वीज जोडणीचा बोजा ग्रामपंचायती भरण्यास सक्षम नाही. याचाही योजनांना फटका बसला आहे.