कोरोनाच्या उपाययोजनावर १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करा

ग्रामविकास विभागाने तर ग्रा.पं.ला दिल्या जाणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उपाययोजनांवर खर्च करा असे आदेश दिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ग्रामीण भागामध्ये कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने तर ग्रा.पं.ला दिल्या जाणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून उपाययोजनांवर खर्च करा असे आदेश दिले आहेत. पण निधी कसा आणि कुठे खर्च करावा, यावर कुठलेच मार्गदर्शन नसल्याने सरपंच, ग्रामसेवक संभ्रमात आहेत.
केंद्र सरकारकडून १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रा.पं.च्या खात्यावर वळता करण्यात येतो. तो कुठल्या कामांवर खर्च करायचा यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना दिली जाते. कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीपैकी २५ टक्के निधी हा ग्रा.पं.ना मानव विकास निर्देशांक वृद्धी संबंधित कामासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून सीईओंना निर्देश देण्यात आले आहेत. पंचायत विभागाच्या माध्यमातून सर्व ग्रामपंचायतींना कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी ग्रामसभेद्वारे मान्यता घ्यावी लागते. परंतु सद्यस्थितीत ग्रामसभा घेणे शक्य नाही. त्यामुळे कोरोनाविषयी प्रतिबंधात्मक व इतर उपाययोजना करण्यासाठी ग्रामपंचायंतींनी त्यांच्या स्तरावर तालुका तांत्रिक समितीची मंजुरी घेऊन सर्व उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाचे आदेश ग्रामपंचायतींना पाठविले. पण निधी क सा खर्च करावा, याची मार्गदर्शक सूचना दिली नाही. ग्रा.पं.चे सरपंच व ग्रामसेवकांच्या मते, १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा कसा खर्च करावा, याचे मार्गदर्शन केंद्र सरकार करते. ग्रा.पं.ला निधी मिळाल्यानंतर २०२०-२१ च्या खर्चाचे नियोजनदेखील झाले आहे. शिवाय ५० हजारावर निधी खर्च करण्यासाठी टेंडर करावे लागते. त्याचबरोबर कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायोजना करताना नेमके काय करावे, यासंदर्भात कुठलेही मार्गदर्शन नाही. १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून एलईडी खरदी प्रकरणात झालेल्या घोटाळ्यामुळे ग्रामसेवक व सरपंच मार्गदर्शन नसल्याने हात काढत आहे. ५० हजारावर निधी खर्च करण्यासाठी टेंडर काढावे लागतात. परंतु ई-टेंडरिंंग बंद आहे. तांत्रिक मार्गदर्शन नसल्याने काय फवारावे, कुठल्या उपायोजना कराव्या, नियम तोडून केल्यास आॅडिटमध्ये कुणी ऐकून घेत नाही, त्यामुळे ग्रामसेवक पुढाकार घेत नाहीत.