उखडलेल्या रस्त्यांची चौकशी

जोराच्या पावसाला सुरुवात होण्यापूर्वीच शहरातील रस्त्यांवरील डांबर व गिट्टी उखडली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत.

स्थायी समिती अध्यक्षांचे निर्देश : कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर कारवाई
नागपूर : जोराच्या पावसाला सुरुवात होण्यापूर्वीच शहरातील रस्त्यांवरील डांबर व गिट्टी उखडली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. काही ठिकाणी तर रस्त्यावर गिट्टीचा चुरा पसरला आहे. शहरातील अशा सर्वच निकृष्ट कामांची चौकशी करून याबाबतचा अहवाल तीन दिवसात सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष बंडू राऊत यांनी गुरुवारी समितीच्या बैठकीत दिले.
शहरातील काही रस्ते गुळगळित दिसत असले तरी मध्येच जीवघेणे खड्डे पडले आहेत. काही रस्त्यांवरील गिट्टी व डांबर उखडल्याने खड्डे पडलेले आहेत. यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. ‘लोकमत’ ने वृृत्त प्रकाशित करून याकडे महापालिका व नासुप्र प्रशासनाचे लक्ष वेधले. शेवटी स्थायी समिती अध्यक्षांनी याची दखल घेतली. डांबरीकरण होऊन दोन वर्षे व्हायची असलेल्या रस्त्यांवरील गिट्टी व डांबर उखडले आहे. यात काही महिन्यांपूर्वी डांबरीकरण करण्यात आलेल्या रस्त्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वच भागातील रस्त्यांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश बंडू राऊत यांनी अधीक्षक अभियंता उल्हास देबडवार यांना दिले आहे. यात दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. तसेच गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई क रण्यात येईल, अशी माहिती बंडू राऊ त यांनी दिली.
पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडू नये यासाठी महापालिके च्या लोककर्म विभागातर्फे उन्हाळ्यात शहरातील नादुरुस्त रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येते. डांबरीकरणानंतर किमान दोन वर्षे रस्ता चांगला असायला हवा. परंतु पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच अनेक रस्त्यांवरील डांबर व गिट्टी निघाली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. यासंदर्भात नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत.
अंबाझरी मार्ग, गांधीनगर ते रामनगर रस्त्यावरील डांबरीकरण व गिट्टी निघाल्याने खड्डे पडल्याचे पाहणीदरम्यान निदर्शनास आले होते.

प्रयोगशाळेतील बोगस अहवालाचीही चौकशी
डांबरीकरण उत्तम दर्जाचे व्हावे. किमान दोन वर्षे रस्ता चांगला असावा यासाठी वापरण्यात येणारे डांबर व गिट्टी यांच्या मिश्रणाचे नमुने प्रयोगशाळेकडे तपासणीसाठी पाठविले जातात. या साहित्याचा उत्तम दर्जा असल्याबाबतचा अहवाल प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झाल्यानंतर काम केले जाते. तसेच अहवाल योग्य असेल तरच कंत्राटदाराला बिल दिले जाते. परंतु निर्धारित कालावधीपूर्वीच रस्ते नादुरुस्त होत आहे. त्यामुळे प्रयोगशाळेकडून बोगस अहवाल दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेत राऊ त यांनी दिले.