स्टार बस घोटाळ्याची चौकशी

महापालिकेतील बहुचर्चित स्टार बस घोटाळ्याची अखेर चौकशी होणार आहे. या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी राज्य सरकारची हिरवी झेंडी मनपात खळबळ
नागपूर : महापालिकेतील बहुचर्चित स्टार बस घोटाळ्याची अखेर चौकशी होणार आहे. या घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संबंधीचे पत्र शासनातर्फे महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी वेळोवेळी स्टार बस घोटाळ्याच्या विरोधात महापालिका सभागृहात आवाज उठवत चौकशीची मागणी केली होती. मात्र, महापालिका दखल घेत नसल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली होती. ‘मिंस्टर क्लीन’ अशी इमेज असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी कुणालाही पाठीशी न घालता चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्टार बस घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत राज्य सरकारने ११ मे २०१६ रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. चौकशीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना मानधन, सेवा, वाहन, वाहन भत्ता व इतर अनुषांगिक भत्ते देण्याबाबत काय तरतूद आहे, याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल दोन दिवसात सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. या पत्रावरून स्टार बस घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विकास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. नागपूर शहरात शहर बस सेवा संचालित करण्यासाठी वंश निमय इन्फ्रा प्रोजेक्ट व महापालिका यांच्यात २००७ मध्ये करार झाला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने जेएनएनयुआरएम योजनेंतर्गत महापालिकेला २७० बस दिल्या होत्या. यात राज्य सरकारचाही वाटा होता. या बस नव्याने निविदा न काढता वंश निमयला चालविण्यासाठी देण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यांच्या धाडसाचे स्वागत
पुढील वर्षी फेब्रुवारीत महापालिकेची निवडणूक आहे. निवडणूक तोंडावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्टार बस घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे धाडस दाखविले याबद्दल त्यांचे स्वागत केले जात आहे. भाजपच्या काही नेत्यांना हा निर्णय रुचलेला नाही. मात्र, स्टार बस घोटाळ्याच्या चौकशीला हिरवी झेंडी देऊन आपण भ्रष्टाचाऱ्यांना साथ देणारे नाहीत, असा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी या निमित्ताने दिला आहे.
नंदलाल कमिटीनंतर १५ वर्षांनी दुसरी चौकशी
महापालिकेत भाजपची असताना २००१ मध्ये क्रीडा साहित्य घोटाळा झाला होता. त्यावेळी राज्य सरकारतर्फे सचिव नंदलाल यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. नंदलाल समितीने चौकशी केल्यानंतर १०१ नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले व बऱ्याच नगरसेवकांना तुरुंगात जावे लागले होते. या चौकशीचे परिणाम २००२ च्या निवडणुकीत भाजपला भोगावे लागले होते. महापालिकेत सत्तांतर होत काँग्रेसची सत्ता आली होती. त्या चौकशीनंतर तब्बल १५ वर्षांनी आता महापालिकेत स्टार बस घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी होणार आहे.