नागपुरात ६३७ खासगी रुग्णालयात कोविड उपचार सुरू करा

वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये बेड उपलब्ध नसल्याने गरजू रुग्णांना उपचारासाठी भटकंती करावी लागते. ही परिस्थिती लक्षात घेता शहरातील नोंदणीकृत सर्व खासगी रुग्णालयांना कोविड उपचार सुरू करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय रुग्णालया पाठोपाठ शहारातील ६१ खासगी रुग्णालयांना कोविड उपचाराची परवानगी दिली आहे. मात्र वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये बेड उपलब्ध नसल्याने गरजू रुग्णांना उपचारासाठी भटकंती करावी लागते. ही परिस्थिती लक्षात घेता शहरातील नोंदणीकृत सर्व खासगी रुग्णालयांना कोविड उपचार सुरू करण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्याचे निर्देश महापौरसंदीप जोशी यांनी दिले.
मनपा मुख्यालयातील महापौर कक्षात मंगळवारी खासगी रुग्णालयासंदर्भात विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके, अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. चिलकर, टाटा ट्रस्टचे टिकेश बिसेन, इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नागपूर शाखेच्या अध्यक्ष डॉ.अर्चना कोठारी, विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ.प्रमोद गिरी आदी उपस्थित होते.
शहरातील कोरोनाबाधितांची संख्या ४५ हजारांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे शहरात कोविड रुग्णांसाठी बेड्स वाढविणे अत्यावश्यक आहे. शहरात ६३७ नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आहेत. या प्रत्येक रुग्णालयात किमान पाच बेड कोविडसाठी दिल्यास मोठी सुविधा होईल. जे कोविड बेड्स देण्यास असमर्थ आहेत, त्यांनी मनपाला त्यांच्याकडील वैद्यकीय मनुष्यबळ पुरवावे.
मनपाकडे २०० बेड्स तयार आहेत, मात्र वैद्यकीय मनुष्यबळाअभावी तिथे सेवा देणे शक्य नाही. खासगी रुग्णालयांनी कर्तव्य भावनेतून त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये कोविड बेड्स उपलब्ध करावे. ते शक्य नसल्यास वैद्यकीय मनुष्यबळाचे सहकार्य केल्यास मनपासह मेयो, मेडिकल व मनपा रुग्णालयातील आणखी ४०० बेड्स नागरिकांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील. नोटीसकडे दुर्लक्ष करून कोणतीही कार्यवाही न केल्यास संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही संदीप जोशी यांनी दिला.

बिल तपासणीसाठी 'प्री ऑडिट कमिटी'
कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांकडून खासगी रुग्णालयांमार्फत लाखो रुपये बिल वसूल करण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने दखल घेतली आहे. खासगी रुग्णालयांकडून रुग्णांना देण्यात येणाऱ्या बिलाची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाने 'प्री ऑडिट कमिटी' गठित केली आहे. राज्य मुख्य सचिवांद्वारे मिळालेल्या पत्रानुसार मनपामध्येही समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती जलज शर्मा यांनी दिली. शहरातील खासगी रुग्णालयांमधून सुटी होणाऱ्या रुग्णांची अंतिम बिले मागवून तपासली जाणार आहेत. मनपाने ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा अधिक बिल काढणाऱ्या रुग्णालयांवर साथरोग प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही शर्मा यांनी सांगितले.