ओबीसी टक्केवारीचा निष्कर्ष यू-डायस डेटाच्या आधारावर

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता.

ठळक मुद्देराज्य मागासवर्ग आयोग सरल डेटावरही ठेवला विश्वास

राकेश घानोडे

नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील ओबीसी टक्केवारी ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष काढताना प्रामुख्याने यू-डायस डेटाचा आधार घेतला. याशिवाय सरल डेटाही विश्वसनीय ठरविला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी आता या निष्कर्षाच्या आधारावर लढा दिला जाणार आहे.

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता, तसेच याकरिता राज्य सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या डेटाचा आधार घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २४ जानेवारी २०२२ रोजी यू-डायस (युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन) डेटा, सरल (सिस्टेमॅटिक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मस् फॉर ॲचिविंग अँड लर्निंग) डेटा, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाकडील मार्च-२०२१ मधील समाज कल्याण आकडेवारी, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सद्वारे २०२०-२१ मध्ये करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचा २०१७ मधील अहवाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी)कडील आकडेवारी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाला सादर केला होता. त्यानंतर आयोगाने सर्व माहिती व दस्तावेजांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर ओबीसी टक्केवारीच्या अंतरिम निष्कर्षाकरिता यू-डायस व सरल डेटा विश्वसनीय ठरवला.

दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या

सरल व यु-डायस या दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या आहेत. या सिस्टीमवर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती आहे. राज्यामध्ये सरलनुसार ३२.९३ टक्के तर, यू-डायसनुसार ३८ टक्के ओबीसी विद्यार्थी आहेत. ही संख्या केवळ शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची असल्यामुळे राज्यात प्रत्यक्ष ओबीसी लोकसंख्या ३८ टक्क्यांवर असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष आयोगाने काढला. आयोगाने हा निष्कर्ष काढताना यू-डायस डेटाला अधिक वजन दिले.

स्थानिक स्वराज्यच्या आगामी निवडणुका

महानगरपालिका - १०

नगरपंचायत - ३३३

जिल्हा परिषद - २५

पंचायत समिती - २८४

ग्रामपंचायत - १५९२

----------

ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुका

नगरपंचायत - १०२

जिल्हा परिषद - ०२

पंचायत समिती - १५

ग्रामपंचायत - ३३४