राज्य ग्राहक आयोगाच्या अधिकारांना कात्री : राज्य शासनाचे आदेश

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार दिवाणी न्यायालयांना देण्याचा निर्णय आता राज्य शासनाने घेतला आहे. अशा आदेशाचे परिपत्रक राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायमूर्ती ए.पी. भंगाळे यांनी जारी केले आहेत. परिपत्रकानंतर जिल्हा ग्राहक मंचने दिलासा दिल्यानंतरही ग्राहकांच्या अडचणी कायम राहणार आहे. या संदर्भात ग्राहक संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. शिवाय उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देग्राहकांना अंमलबजावणीसाठी दिवाणी न्यायालयात जावे लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे अधिकार दिवाणी न्यायालयांना देण्याचा निर्णय आता राज्य शासनाने घेतला आहे. अशा आदेशाचे परिपत्रक राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष, माजी न्यायमूर्ती ए.पी. भंगाळे यांनी जारी केले आहेत. परिपत्रकानंतर जिल्हा ग्राहक मंचने दिलासा दिल्यानंतरही ग्राहकांच्या अडचणी कायम राहणार आहे. या संदर्भात ग्राहक संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. शिवाय उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयांमध्ये न्यायासाठी करावी लागणारी प्रदीर्घ प्रतीक्षा टाळण्यासाठी केंद्र शासनाने अंमलबजावणीचे अधिकार ग्राहक आयोगाकडे दिले आहेत. पण राज्य शासनाने या तरतुदींशी विसंगत निर्णय घेतल्यामुळे ग्राहकांना मनस्ताप सहन करावा लागेल, असा ग्राहक संघटनांचा आक्षेप आहे.
जलद न्यायासाठी सन १९८६ मध्ये केंद्राचा कायदा
ग्राहकांच्या तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा व्हावा आणि फसवणुकीविरुद्ध न्याय मिळावा, यासाठी केंद्र शासनाचा सन १९८६ मध्ये कायदा आला. तसेच ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे चकरा मारायला लागू नयेत, याकरिता केंद्रीय व राज्य स्तरावर आयोग आणि जिल्हा पातळीवर ग्राहक मंचची स्थापना करण्यात आली. आयोग व मंचने ग्राहकांच्या तक्रारीवर कंपनी, बिल्डर किंवा इतरांविरोधात दंड किंवा अन्य दिवाणी स्वरुपाचे आदेश दिल्यावर संबंधितांनी त्याचे पालन न केल्यास तुरुंगवास किंवा फौजदारी शिक्षा सुनावण्याचे ग्राहक आयोग व मंचचे अधिकार अबाधित आहेत.
जिल्हा ग्राहक मंचने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास ग्राहकाला राज्य आयोगाकडे दाद मागता येत होती. पण राज्य शासनाने ग्राहक संरक्षण नियमावलीत नियम १४ (६) मध्ये बदल करून ग्राहक न्यायालयांचे अंमलबजावणीचे आदेश काढून घेतले आहेत. आयोगाकडे आलेले असे सर्व अर्ज दिवाणी न्यायालयात पाठविण्यात येतील, असे परिपत्रक राज्य आयोगाने काढले आहे. त्यमुळे ग्राहकांना जलद न्याय मिळण्याऐवजी दिवाणी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतील, असे ग्राहक संघटनांचे मत आहे.
कायद्यात कलम २५ द्वारे ग्राहकांना दिलासा
सन १९८६ मध्ये ग्राहक कायदा आला. २००३ मध्ये ग्राहकांना असेच दिवाणी न्यायालयात जावे लागत होते. तेथे आदेशाच्या अंमलबजावणीवर निर्णय देण्यास बराच वेळ लागत होता. यामुळे २००३ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करीत ग्राहकांना कलम २५ द्वारे दिलासा देण्यात आला. आयोगाच्या आदेशांचे पालन कंपनी, दुकानदार, विकासक किंवा अन्य कोणत्याही प्रतिवादीने न केल्यास तक्रारदाराने अर्ज केल्यावर आयोग किंवा मंच कलम २५ नुसार अंमलबजावणीसाठी दिवाणी निर्देश जारी करते. ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्यावर महसूल संहितेतील तरतुदींनुसार जप्तीची कारवाई केली जाते. पण आता नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने आता मंचकडे दाद मागण्याचा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध होणार नाही. आयोग व मंचच्या आदेशाची अंमलबजावणी संबंधितांनी न केल्यास ग्राहकाला दिवाणी न्यायालयाकडे पुढील कारवाईसाठी जावे लागणार आहे.
ग्राहक संरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला हरताळ
कलम २५ नुसार संबंधित दोषी ग्राहक मंचच्या आदेशाची विहीत कालावधीत अंमलबजावणी करीत नसल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करण्यासंबंधीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना कलम २५ ने दिले होते. पण आता राज्य शासनाने पुन्हा या कायद्यात बदल केल्याने ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयाच्या चकरा माराव्या लागणार आहेत. ग्राहक संरक्षणाच्या मूळ उद्देशाला यामुळे हरताळ फासला गेला आहे.
राज्य ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस
परिपत्रकासंदर्भात मुंंबई ग्राहक पंचायतने राज्य शासनाच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस बजावली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ हा केंद्राचा कायदा आहे. या कायद्यातील कलम २५ शी विसंगत असा कुठलाही नियम किंवा बदल करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. ग्राहकविरोधी निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास ग्राहक पंचायततर्फे जनहित याचिकेद्वारे कायदेशीर आव्हान देण्यात येणार आहे.
अधिकार अबाधित राहावे
ग्राहकांना जलदगतीने न्याय मिळावा, याकरिता राज्य आयोग व मंचचे अधिकार अबाधित राहावे. त्याला कात्री लागू नये. दिवाणी न्यायालयात गेल्यास वेळ लागेल. ग्राहकांना न्याय मिळणार नाही.
गजानन पांडे, विदर्भ प्रांत संघटन मंत्री,
अ.भा. ग्राहक पंचायत.
अधिकाराला बाधा पोहोचू नये
केंद्र शासनाच्या ग्राहक कायद्याद्वारे ग्राहकांना जलदगतीने न्याय मिळावा. आयोग वा मंचच्या अधिकाराला बाधा पोहोचू नये. त्यांचे अंमलबजावणीचे अधिकार कायम असावेत. ग्राहक कायद्याचे अस्तित्व कायम राहावे.
देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव,
अ.भा. ग्राहक कल्याण परिषद.