राज्य सरकार विदर्भ व मराठवाड्याचा विकास निधी पळवत आहे : देवेंद्र फडणवीस 

Devendra Fadnavis राज्य सरकारकडून विदर्भ व मराठवाड्याचा विकास निधी पळवणे सुरू झाले आहे. वैधानिक विकास मंडळ बंद करून त्यांनी आणखी निधी पळवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ही मंडळे बंद करून शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला आहे.

ठळक मुद्देशासनाकडून मोगलाईसारखेच निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारकडून विदर्भ व मराठवाड्याचा विकास निधी पळवणे सुरू झाले आहे. वैधानिक विकास मंडळ बंद करून त्यांनी आणखी निधी पळवण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. ही मंडळे बंद करून शासनाने विदर्भ व मराठवाड्यातील जनतेचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला आहे. शुक्रवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी ते बोलत होते.

महाविकास आघाडी शासनाकडून मागील काही दिवसांपासून सातत्याने जनतेच्या हितावर प्रहार करण्यात येत आहे. ‘लॉकडॉऊन’नंतर जनतेच्या मागे सरकारने उभे राहण्याची गरज होती. मात्र सरकारने जनतेच्या वीज जोडण्या कापण्याचा निर्णय घेतला. सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते मोठमोठे मेळावे घेत आहेत. मात्र कोट्यवधी जनतेचे श्रद्धास्थान असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आयोजनावर निर्बंध लावण्यात आले. शासनाकडून अक्षरश: मोगलाईप्रमाणेच निर्णय घेण्यात येत आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात एक अहवाल न्यायालयात आहे त्यावर अजून निर्णय यायचा आहे. आता यावर बोलणे योग्य होणार न्यायालयाचा निर्णय आल्यावर आम्ही भूमिका मांडू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाविकास आघाडीचे नेते जनतेला मूर्ख समजतात का?

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जनतेशी निगडित मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्यासाठी आमची तयारी आहे. वीज बिलाचा मुद्दा तर फारच मोठा आहे. वीज बिल माफीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सत्ता पक्षात राहून विरोधी पक्षाची मजा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या पक्षाचे कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांनी ठामपणे भूमिका घ्यावी. महाविकास आघाडीचे नेते जनतेला मूर्ख समजतात का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला.

राज्यपालांवर टीका करणाऱ्यांनी नियम वाचावेत

विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरून राज्यपालांनी सरकारला पत्र लिहिले व त्यावरुन नवा वाद सुरू झाला. ज्यांनी विधानसभेचे नियम वाचले नाही तेच राज्यपालांवर टीका करणारे भाष्य करत आहेत, असा चिमटा फडणवीस यांनी काढला. इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावर बोलताना महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे कर ‘ट्विट’ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.