राज्यात अवैध ‘टू बाय टू’ स्लीपर बस रस्त्यांवर

राज्यात ‘टू बाय टू’ स्लीपर लक्झरी बसला परवानगी नाही. मात्र, सुट्यांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून अशा बसेस सर्रास बेकायदा प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. बसमधील गँगवेमध्ये अपुरी जागा, आपात्कालीन दरवाजाची जागाही स्लीपर बेडसाठी व्यापून टाकण्याचे प्रकार वाढल्याने अपघात झाल्यास प्रवाशांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देप्रवाशांचा जीव धोक्यात : नियम धाब्यावर बसून धावतात ट्रॅव्हल्स

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात ‘टू बाय टू’ स्लीपर लक्झरी बसला परवानगी नाही. मात्र, सुट्यांमध्ये नियम धाब्यावर बसवून अशा बसेस सर्रास बेकायदा प्रवासी वाहतूक करीत आहेत. बसमधील गँगवेमध्ये अपुरी जागा, आपात्कालीन दरवाजाची जागाही स्लीपर बेडसाठी व्यापून टाकण्याचे प्रकार वाढल्याने अपघात झाल्यास प्रवाशांचा जीव धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
राज्यात २०१० मध्ये ‘टू बाय वन’ स्लीपर कोचला परवानगी मिळाली. ‘टू बाय वन’ म्हणजे ड्रायव्हरच्या मागील बाजूस दोन व कंडक्टरच्या मागील बाजूस एक स्लीपर बेड, परंतु पैसे कमावण्याच्या हेतूने अनेक ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांनी ‘टू बाय टू’ स्लीपर कोच तयार केले. म्हणजे ड्रायव्हरच्या आणि कंडक्टरच्या बाजूस दोन स्लीपर बर्थ तयार केले. वास्तविक ‘टू बाय टू ’ स्लीपर कोचला अद्याप आरटीओने मंजुरी दिलेली नाही. पण, तरीही सर्व नियम धाब्यावर बसवून या बस प्रवाशांना घेऊन धावत आहेत. नागपुरात अशा १५ वर ट्रॅव्हल्स बसेस असल्याची माहिती आहे.
आपात्कालीन दरवाजा केला जातो बंद
नियमानुसार स्लीपर कोचमधील गँगवेमध्ये सव्वा फूट मोकळी जागा आवश्यक आहे. पण टू बाय टू स्लीपर कोचमुळे गँगवेमध्ये मोकळी जागा शिल्लक राहात नाही. स्लीपर कोचमध्ये आपात्कालीन दरवाजा आवश्यक आहे. पण, जादा स्लीपर बर्थ करण्याच्या हव्यासापायी या दरवाजाची जागा बंद होते. अपघात झाल्यावर प्रवाशांना बाहेर पडण्यास दुसऱ्या दरवाजाचा पर्यायच शिल्लक राहात नाही.
केवळ १८ स्लीपर कोचला मान्यता
प्राप्त माहितीनुसार, नागपुरात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केवळ १८ ‘टु बाय वन’ स्लीपर कोचला परवानगी दिली आहे, परंतु ५० च्यावर ‘टु बाय टु’ स्लीपर कोच धावत असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे बाजूच्या राज्यात ‘टु बाय टु’ ला मंजुरी आहे. ही वाहने नागपुरात येऊन व्यवसाय करीत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातही या ‘टु बाय टु’ ला मंजुरी देण्यात यावी, अशी येथील काही ट्रॅव्हल्स व्यावसायिकांची मागणी आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या संदर्भात काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.