राज्य माहिती आयोगाचा ‘सिटी सर्व्हे’ला दणका

शहरातील जागेसंदर्भातील नियमानुसार मागितलेली माहिती न देणे ‘सिटी सर्व्हे’ म्हणजेच भूमिअभिलेख विभागाला महागात पडले आहे.

माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन : तक्रारकर्त्याला दोन हजारांची भरपाई देण्याचे आदेश
योगेश पांडे नागपूर
शहरातील जागेसंदर्भातील नियमानुसार मागितलेली माहिती न देणे ‘सिटी सर्व्हे’ म्हणजेच भूमिअभिलेख विभागाला महागात पडले आहे. माहिती अधिकारांतर्गत मागितलेली माहिती न दिल्याचा ठपका ठेवत राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने विभागातील अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहे. सोबतच तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासाबद्दल जनमाहिती अधिकाऱ्याच्या वेतनातून दोन हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश राज्य माहिती आयुक्त वसंत पाटील यांनी दिले आहेत.

नागपुरातील लक्ष्मीनगर येथील सायंटिफिक सोसायटीचे सचिव अरविंद गढीकर यांनी मौजा अजनी येथील ८,९८६ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेच्या कागदपत्रांबाबत १४ जानेवारी २०१५ रोजी माहिती अधिकारात विचारणा केली होती. यासंदर्भात जनमाहिती अधिकाऱ्याकडून कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यांनी १३ मार्च २०१५ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तसेच भूमापन अधिकारी क्रमांक ३ यांच्याकडे पहिले अपील दाखल केले. या अपिलावर ४५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक असताना अपिलीय अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेतली नाही. अखेर गढीकर यांनी ३१ जुलै २०१५ रोजी राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले. या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाने १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी सुनावणी केली व नगर भूमापन अधिकाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन योग्य निर्देश जारी करण्याचा आदेश दिला.
परंतु यावर नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. अरविंद गढीकर यांनी माहिती अधिकाराच्या कलम १९ (३) अंतर्गत राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दुसरे अपील दाखल केले. यावर खंडपीठाने १५ जानेवारी २०१६ रोजी सुनावणी घेतली. यावेळी भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी कुठलीही सूचना न देता अनुपस्थित होते. याबाबत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली व याबाबत भूमिअभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी स्वतंत्रपणे चौकशी करून माहिती आयोगास अहवाल पाठविण्याचे निर्देश दिले.
एकूण पुरावे लक्षात घेता गढीकर यांची बाजू ग्राह्य धरत तक्रार अर्ज मंजूर केला.
जनमाहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केले असल्याचा निर्वाळा दिला. गढीकर यांच्या अपिलावर सुनावणी घ्यावी व त्यांना हवी असलेली माहिती १५ दिवसांच्या आत देण्यात यावी. तसेच त्यांना झालेल्या मानसिक व आर्थिक त्रासासाठी दोन हजार रुपयांची भरपाई देण्यात यावी, असे निर्देश दिले.