राज्य शासनाचा अध्यादेश : खाद्यान्नात भेसळीसाठी आजीवन कारावास

खाद्यान्नात भेसळ आणि भेसळयुक्त खाद्यान्न विक्री करताना दोषी आढळल्यास आजीवन कारावासाची तरतूद राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात केली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.

ठळक मुद्देव्यापारी संघटनांमध्ये भितीचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खाद्यान्नात भेसळ आणि भेसळयुक्त खाद्यान्न विक्री करताना दोषी आढळल्यास आजीवन कारावासाची तरतूद राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात केली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये भितीचे वातावरण पसरले आहे.
अनेकदा कोणताही कायदा तयार करताना वा लागू करताना आणि त्याची अंमलबजावणी करताना संबंधित संघटनांशी चर्चा करण्यात येते. पण अध्यादेश काढताना राज्य शासनाने कुणाशीही चर्चा केलेली नाही. दूधात भेसळीच्या गंभीर घटनानंतर राज्य शासनाने अध्यादेश काढण्याची माहिती आहे.
नागपूर इतवारी किराणा मर्चंट्स असोसिएशनचे सचिव शिव प्रताप सिंह लोकमतशी बोलताना म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच-अ दि. २० नोव्हेंबर २०१८ नुसार इंडियन पिनल कोड १९७३ च्या सेक्शन २७२ व २७३ मध्ये संशोधन केले आहे. याशिवाय देशात खाद्य सुरक्षा अधिनियम-२००६, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावात अन्य विकसित देशांच्या खाद्य कायद्यावर आधारित आहे. हा कायदा भारतात आयातीत करण्यात आला आहे. त्यामध्ये देशाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक परिस्थिती विचारात घेण्यात आलेली नाही. हा कायदा देशाची आधारभूत संरचना आणि सुविधेविना लागू करण्यात आला आहे.
केवळ महाराष्ट्रात कायदा
सिंह म्हणाले, खाद्य भेसळ प्रतिबंधक कायदा देशात खाद्य पदार्थांचे सायन्स बेस्ड स्टॅण्डर्ड लागू करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. परंतु वास्तविकता अशी आहे की, हा कायदा ५ आॅगस्ट २०११ पासून लागू केल्यापासून त्याअंतर्गत सायन्स बेस्ड स्टॅण्डर्ड तयार करण्यात आलेले नाही. धान्य, डाळ, फळे, अधिकांश किराणा वस्तू आदी कृषी आधारित वस्तू असल्यामुळे अनेकदा नैसर्गिक कारणांमुळे पदार्थांचे नमूने फेल होतात. या नैसर्गिक कारणांसाठी व्यापाऱ्यांना जबाबदार ठरविले जाते. हा माल शेतकरी वा एपीएमसीतून खरेदी केला जातो. व्यापाऱ्यांची यात कोणतीही चूक नसतानाही खाद्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत निर्धारित परिमाणांवर जर त्यांच्यातर्फे विकलेल्या मालाचे नमूने नैसर्गिक कारणांमुळे फेल होत असेल तर व्यापाऱ्यांना दोषी ठरवून आजीवन कारावासाची तरतूद करणे न्यायसंगत नाही.
खाद्य सुरक्षा अधिनियम हा केंद्र सरकारचा कायद आहे. पण त्यावर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर सोपविली आहे. या कायद्यांतर्गत आजीवन कारावासाची तरतूद संपूर्ण देशात केवळ महाराष्ट्रात लागू करणे चुकीचे आहे. व्यापारी संघटनांना विश्वासात न घेता लागू करण्यात आलेला कायद्याचा व्यापाऱ्यांचा विरोध असून त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होणार आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष भंवरलाल जैन यांनी व्यापाऱ्यांना भयमुक्त करण्यासाठी या संशोधनावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. राज्य शासनाने कायदा शिथिल न केल्यास व्यापारी राज्यव्यापी आंदोलन करतील, अशा इशारा जैन यांनी दिला आहे. अधिकारी कायद्याची भिती दाखवून व्यापाऱ्यांचे शोषण करतील आणि इन्सपेक्टर राज वाढेल, शिवाय व्यवसायावर विपरित परिणाम होण्याची भिती आहे.
या संदर्भात असोसिशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अन्न व ग्राहक सुरक्षा मंत्री गिरीश बापट यांना निवेदन देऊन कायद्यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.