चार वर्षात राज्याचा चौफेर विकास : राज्य सरकारचा दावा

एकीकडे सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत तर दुसरीकडे राज्य सरकारने चार वर्षात केलेल्या कार्याचा लेखाजोखा सादर करीत गेल्या चार वर्षात राज्याचा चौफेर विकास झाल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पत्रकारांशी चर्चा करताना राज्य सरकारने केलेल्या कामांची आकडेवारीच सादर केली.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांनी सादर केली आकडेवारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : एकीकडे सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहेत तर दुसरीकडे राज्य सरकारने चार वर्षात केलेल्या कार्याचा लेखाजोखा सादर करीत गेल्या चार वर्षात राज्याचा चौफेर विकास झाल्याचा दावा केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी पत्रकारांशी चर्चा करताना राज्य सरकारने केलेल्या कामांची आकडेवारीच सादर केली.
या आकडेवारीनुसार राज्य सरकारने गेल्या चार वर्षात कृषी क्षेत्रावर पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट खर्च केला आहे. २०१४ पासून शेतकऱ्यांना ५१,२४२ कोटी रुपयाची मदत देण्यात आली. यात २१,५०० कोटी रुपयाची कर्जमाफी, ११,९५२ कोटीचा पीक विमा आणि आपत्तीपासून बचावासाठी १४,६९० कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर अडतियांपासून मुक्त करण्यासाठी ३१०० कोटी रुपये खर्च केले आहे. सरकारने कृषी क्षेत्रात सौर ऊर्जेलाही प्रोत्साहन दिले. २०१३-१४ मध्ये ०.९ किलोवॅट / हेक्टरसौर ऊर्जेचा वापर केला जात होता. तो २०१६-१७ मध्ये वाढून १.१८ किलोवॅट हेक्टरपर्यंत पोहोचला आहे. त्याचप्रकारे २०० मेगावॅटचे ४१ प्रकल्प आणि ३०० मेगावॅटचे ६७ प्रकल्प मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत. २०१४ पर्यंत ४० हजार कृषीपंपांना वीज कनेक्शन मिळत होते. २०१५ पासून आतापर्यंत १ लाख ८ हजार, ५७६ कृषी पंपांना वीज कनेक्शन मिळत आहे. आॅगस्ट २०१८ पर्यंत ४ लाख ३४ हजार ३०४ शेतकºयांना वीज कनेक्शन देण्यात येईल. यावर ४,१८७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे.
२०१४ पर्यंत राज्यात एकही स्वयंचलित हवामान केंद्र नव्हते. आता २०६० महसूल मंडळात स्वयंचलित हवामान केंद्र स्थापित झाले आहे.
त्याचप्रकारे सिंचन सुविधा वाढविण्यावरही राज्य सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. २०१४ पर्यंत राज्यात ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रात सिंचन होते. २०१७ पर्यंत ४०.५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पातून २०१३-१४ पर्यंत ८,४४९ हेक्टर सिंचन क्षमता होती. ती आता ४७,५५७ हेक्टरपर्यंत पोहोचली आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात आली. यातून १६,५२२ गावांमध्ये ५ लाख ५७ हजार ३८६ जलसंवर्धनाची कामे हाती घेण्यात आली.
यात २४,०५,५०२ टीसीएस जलक्षमता वाढली. तर ३४ लाख २३ हजार ३१६ हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाची क्षमता वाढली. यावर एकूण ७,६९२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

गरीबांसाठी ५ लाख ८२ हजार ५२८ घरे बनवली
राज्य सरकारने पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी ५ लाख ८२ हजार ५२८ घरे बनवली. ७ लाख ३८ हजार ३ घरांचे उद्दिष्ट होते. यापैकी ५ लाख ८२ हजार ५२८ घरे बनली. यामधील दोन लाख २५ हजार घरे मागच्या सरकारने अपूर्ण ठेवलेली होती. यावर एकूण ११,१५६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

१५ लाख रुग्णांना मदत
मुख्यमंत्री आरोग्य सहायता कक्षाच्या माध्यमातून राज्यातील १५ लाख रुग्णांना मदत देण्यात आली. त्यांना वै्यकीय उपचारासाठी एकूण ८४२ कोटी रुपयाची निधी उपलब्ध करून देण्यात आली.

दूर  करण्यात आला अंधार
सरकारने दवा केला आहे की, गेल्या चार वर्षात वीज पुरवठा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य झाले आहे. १११ गावांमध्ये वीज नव्हती. २०१८ पर्यंत सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचवण्यात आली. राज्यातील एकूण ७ लाख ५८ हजार ७३० घरांमध्ये वीज नव्हती. यापैकी ६ लाख ३५ हजार ४४९ घरांमध्ये वीज देण्यात आली. शिल्लक घरांपर्यंतही डिसेंबरच्या शेवटपर्यंत वीज उपलब्ध केली जाईल.

प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था स्थापित
राज्य सरकारने चार वर्षात देशातील प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थांची महाराष्ट्रात स्थापना केली. यात नागपूर आणि पुण्यामध्ये ट्रिपल आयटी, नागपुरात आयआयएम, नापूर, औरंगाबाद आणि मुंबईत राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ आणि नागपुरात एम्सची स्थापना करण्यात आली आहे.