राज्याच्या भूजल मूल्यांकनाला दोन वर्षांपासून मान्यताच नाही

गोपालकृष्ण मांडवकर

नागपूर : राज्याच्या भूजलाचा अभ्यास करून नियोजन सूचविणाऱ्या भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने (जीएसडीए) दोन वर्षांपूर्वी तयार केलेला भूजल मूल्यांकन अहवाल पाणीपुरवठा मंत्रालयात मान्यतेसाठी पडून आहे. या प्रस्तावावरील धूळही झटकली गेली नसताना आता पुन्हा नव्याने अहवाल तयार केला जाणार आहे. जुन्या अहवालाला मंजुरीच मिळाली नसल्याने तो तयार करण्यासाठी भूवैज्ञानिकांनी आणि यंत्रणेने केलेले प्रयत्न वाया गेले आहेत.

इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील प्रकल्प करारानुसार राज्य भूजल एजसीची स्थापना करून भूजलावर आधारित लघु सिंचन योजनांच्या विकासासाठी १९७२ मध्ये राज्य सरकारने भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेची स्थापन केली. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास हेच मुख्य कार्य असलेल्या या यंत्रणेकडून पूर्वी दर चार वर्षांनी राज्याचा भूजल मूल्यांकन अहवाल तयार केला जायचा. मागील काही वर्षांपासून तो दर दोन वर्षांनी तयार केला जातो. २०१९ मध्ये यंत्रणेच्या वैज्ञानिकांनी खपून राज्याचा अहवाल तयार केला होता. यात डार्क वॉटर शेड शोधण्यापासून तर भूजल पातळी, नव्या विंधन विहीर कुठे द्यायच्या, जलपूनर्भरण, उपसा, बोअरवेल, पंप, विहिरी, सिंचन विहीर आदी सूक्ष्म अभ्यास करून अहवाल तयार केला जातो. तो मंजुरीसाठी आणि तांत्रिक तपासणीसाठी सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्डाकडे (सीजीडब्ल्यूबी) पाठविला जातो. या बोर्डाकडून जवळपास सहा महिन्यांपर्यंत तांत्रिक तपासणी केली जाते. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्याच्या पाणीपुवठा विभागाकडे पाठविला जातो. मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर राज्याचा अहवाल प्रसिद्ध होतो.

यानुसार किमान मागील वर्षी हा अहवाल प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र पाणीपुरवठा मंत्रालयाची मंजुरीच न मिळाल्याने तो अडकला आहे. आता पुन्हा राज्यासाठी २०२१ वर्षांचा नवा मूल्यांकन अहवाल तयार केला जाणार आहे.

...

पाणलोट प्रकल्पांची वर्गवारीच नाही

भूजल मूल्यांकन अहवालाच्या आधारावर राज्यातील पाणलोट प्रकल्पांची वर्गवारी ठरते. त्यांच्या उपश्याच्या टक्केवारीवरून सुरक्षित, अर्धविकसित, विकसित आणि अतिविकसित अशी चार श्रेणीत वर्गवारी केली जाते. २०१७ च्या अहवालानुसार, राज्यात १,५५५, तर नागपूर विभागात २९२ पाणलोट क्षेत्र आहेत. नागपूर विभागात सुरक्षित पाणलोटचे प्रमाण अधिक असले तरी पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र ही संख्या चिंताजनक आहे. २०१९ मधील अहवालातून नव्याने आकडेवारी पुढे आली असती तर, टंचाई निवारणाचे नियोजन करणे सोयीचे झाले असते. मात्र सध्या तरी २०१७च्या अहवालानुसारच राज्यात काम सुरू आहे.

...